“सरकार जनतेच्या प्रश्नावर गंभीर नाही, पावसाळी अधिवेशन जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारेच ठरले”

Maharashtra Monsoon Session 2023: महागाई कमी करण्यात राज्य व केंद्र सरकारकडे धोरण नाही, अशी टीका करण्यात आली आहे.

Maharashtra Monsoon Session 2023: पावसाळी अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाकडून अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात येतो, हा प्रस्ताव राज्यातील जनतेचे प्रश्न मांडणारा असतो पण विरोधी पक्षाच्या या प्रस्तावाची सत्ताधारी पक्षाकडून थट्टा करण्यात आली. भाजपाप्रणित सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीर नाही. महागाई कमी करण्यासाठी या सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही. सामान्य जनतेचे जगणे कठीण झाले आहे. १०-१५ हजार रुपयांच्या पगारात शहरातील कुटुंबाला खर्च परवड नाही. नुकसानभरपाई अजून मिळालेली नाही. हे शेतकरीविरोधी सरकार असून केवळ घोषणा केल्या जात आहेत. अधिवेशनात सरकारने जनतेच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

विधानसभेत विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, महागाई दिवसेंदिवस वाढत असून लोकांचे जगणे महाग झाले आहे, याचा सत्ताधारी आंनद व्यक्त करत आहेत का? महागाईवर या सरकारकडे काय उत्तर आहे. राज्यस्थान सरकार ५०० रुपयात सिलिंडर देते महाराष्ट्र सरकार सिलिंडरचे दर कमी करणार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. राजस्थान सरकारने १० लाखापर्यंत खाजगी व शासकीय ह़ॉस्पिटलमध्ये मोफत उपचाराची सोय केली आहे, सरकराने ती जबाबदारी घेतली आहे. त्यासाठी कागदपत्रे जोडावी लागत नाहीत. मोफत आरोग्य देणे हे सरकारचे काम आहे. या सरकारने शासकीय रुग्णालयात सर्व उपचार मोफत देण्याची घोषणा केली, यात नवे काय? सरकारी रुग्णालयात मोफतच उपचार होतात. पण सरकारी दवाखानेच आजारी पडलेले आहेत, मशिनरी आहेत पण डॉक्टर व नर्सेस नाहीत अशी अवस्था आहे आपल्या आरोग्य विभागाची. सरकार आरोग्याचा कायदा करून प्रत्येक व्यक्तीला खाजगी व सरकारी रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा देणार असा कायदा आणणार आहे का, याचे उत्तर दिले पाहिजे, असे नाना पटोले म्हणाले.

महागाई कमी करण्यात राज्य व केंद्र सरकारकडे धोरण नाही

महागाई कमी करण्यात राज्य व केंद्र सरकारकडे धोरण नाही. राज्य सरकारने विद्युत दर वाढवले आहेत. दोन बल्ब असणाऱ्यांनाही हजाराचे बील येत आहे. शेतकऱ्यांचे तर बेहाल सुरु आहेत, १२ तास वीज देण्याची घोषणा सरकारने केली पण ८ तासही विज मिळत नाही. शेतातील उभी पीकं जळून जात आहेत. विद्यूत डीपी बसवण्याबाबतही राज्य सरकारची अन्यायी व्यवस्था आहे. शेतकऱ्याला मदत मिळत नाही, त्याच्या तोंडाचा घास हिरावून घेतला जात आहे. हे सरकार आंधळे व बहिरे सरकार आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.  

सामाजिक न्यायाच्या बाबतीतही गोंधळच आहे

सामाजिक न्यायाच्या बाबतीतही गोंधळच आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरु करण्याची घोषणा सरकारने केली पण परिस्थिती काय आहे. मुंबई विद्यापीठातील लॉ अकादमीच्या दोन मुलींना हॉस्टेलमध्ये जागा नाही म्हणून हाकलून लावले. त्या मुली ओबीसी कोट्यातून आल्या होत्या. ग्रामीण भागातून मुंबईत शिकण्यासाठी आलेल्या मुलींना हाकलून लावता हा ओबीसीवरचा अत्याचार आहे. भटके, विमुक्त, आदिवासींवरही हे सरकार अन्याय करत आहे. चर्चगेट येथील सावित्रिबाई फुले हॉस्टेलमध्ये एका मुलीवर अत्याचार करुन तीची हत्या करण्यात आली त्यानंतर मुलींच्या सुरक्षेवर ठोस भूमिका सरकारने घ्यायला हवी होती पण तीही घेतली नाही, या शब्दांत नाना पटोले यांनी हल्लाबोल केला.

दरम्यान, कोरोना काळात रेमडिसीवरचा काळाबाजार सुरु होता, हे इंजेक्शन ५० हजारांपासून एक लाख रुपयांना विकले जात होते. रेमडिसिवीरचा काळाबाजार करणाऱ्या गुजरातच्या उद्योगपतीला पोलीस स्टेशनमधून सोडवण्यासाठी रात्री २ वाजता कोण गेले होते हे सर्वाना माहित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ३१ डिसेंबर २०१९ ला कोविडचा इशारा दिला होता, देशाच्या सीमा सील करण्यास सांगितले. राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांनीही इशारा दिला होता पण भाजप सरकारने त्यांची थट्टा केली. भाजप सरकार मात्र गुजरातमध्ये नमस्ते ट्रम्प करण्यात मस्त होते, कोविड आला त्यावेळी टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवण्यास सांगितले. ताट वाजवले तर घरात द्रारिद्र्य येते असे संगितले जाते. भाजपाने थाळ्या वाजवून देशात दारिद्र्य आणले. रेल्वे बंद, बस बंद, विमान सेवा बंद केली आणि हजारो किलोमीटर लोकांना पायपीट करावी लागली, त्यात शेकडो लोक मरण पावले, त्यातही भाजपाने हिंदू-मुस्लीम राजकारण केले. कोविड मध्ये मोदी सरकारने जनतेला सुविधा दिल्या नाहीत. विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर सरकार म्हणून राज्याच्या प्रमुखांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. हे जनतेचे प्रश्न आहेत. तीन आठवड्यांच्या या अधिवेशनात विरोधकांना पूर्ण वेळ मिळाला नाही ही खंत आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.