सहमतीने संबंध ठेवण्याच्या वयाचा विचार करा; हायकोर्टाने व्यक्त केले मत

जगातील बदल समजून घेण्याचा सल्ला ; पोक्सोंतर्गत आरोपीची सुटका

मुंबई - देशाने आणि संसदेने जगातील बदल समजून घेण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून सहमतीने संबंध ठेवण्याचे कायदेशीर वय कमी करता येईल, असे उच्च न्यायालयाने  पोक्सोंतर्गत एका आरोपीची सुटका करताना स्पष्ट केले. 

अनेक देशांनी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे किशोरवयीन मुलांसाठी संमतीचे वय कमी केले आहे, असे न्या. भारती डांग्रे यांच्या एकलपीठाने १० जुलैच्या आदेशात म्हटले आहे. पाेक्सोंतर्गत प्रकरणे दाखल करण्याची संख्या वाढली असून, ही चिंतेची बाब आहे.  किशोरवयीन पीडितेने आपण सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचे मान्य करूनही आरोपींना दोषी ठरविण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे
सहमतीने संबंध ठेवण्याचे वय आणि विवाहाचे वय, या दोन्ही बाबी वेगळ्या असायला हव्यात. 
न्यायव्यवस्थेने या महत्त्वाच्या पैलूंची दखल घेणे आवश्यक आहे.
भारतात १९४० ते २०१२ या कालावधीत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय १६ वर्षे होते. त्यानंतर पोक्सो कायद्याने सहमतीचे वय १८ वर्षे केले. 

जगात काय चित्र?
जर्मनी, इटली, पोर्तुगाल आणि हंगेरीत सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे वय १४ तर ब्रिटनमध्ये १६ आणि जपानमध्ये १३ आहे. परंतु, भारतात १८ वर्षांखालील मुलींनी लैंगिक संबंध ठेवले तर तिच्या सहमतीला कायद्याने अर्थ नाही.

एका १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार  केल्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये एका २५ वर्षीय तरुणाला शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेविरोधात केलेल्या अपिलावरील निकाल देताना न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. दोघांमधील संबंध सहमतीचे होते आणि मुस्लीम कायद्यानुसार पीडिता सज्ञान आहे. त्या दोघांचाही ‘निकाह’ झाला आहे, असे आरोपी आणि पीडितेने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती डांग्रे यांनी दोषसिद्धीचा आदेश रद्द करत आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली. रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून दोघांमध्ये सहमतीने लैंगिक संबंध होते, असे न्यायालयाने म्हटले.

ऐच्छिक लैंगिक संबंधांत गुंतण्याचा आणि अवांछित लैंगिकतेपासून स्वसंरक्षणाचा अधिकार या दोन्हींचा समावेश लैंगिक स्वायत्ततेत आहे.  जगभरात यासंदर्भात जे घडत आहे, त्याचे निरीक्षण देशाने करावे. पोक्सो कायदा लहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून रक्षण करतो. मात्र, या कायद्यामुळे किशोरवयीन संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप आले आहे.- उच्च न्यायालय.