प्रवाशांना दिलासा : लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्याची राज्य सरकारची तयारी

Mumbai Local : उच्च न्यायालयात माहिती

मुंबई :  लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्यास राज्य सरकारची हरकत नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी सांगितले.  सेवेचा वापर सामान्य लोकही करू शकतात.  मात्र  त्यासाठी त्यांनी मास्क घालणे आणि सामाजिक अंतर राखणे बंधनकारक आहे. परंतु, लोक जबाबदारीने वागत नाहीत. आधी त्यांना जबाबदारीने वागू द्या. मास्क घालण्यापेक्षा लोक रुग्णालयात जाऊन ऑक्सिजनचे मास्क घालणे पसंद करत आहेत, असेही कुंभकोणी यांनी म्हटले. कोरोनामध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी आहे. 

ऍड. कुंभकोणी यांनी शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की,  लोकलच्या फेऱ्या वाढविण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही आणि या सेवेचा लाभ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अनावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी घेतला तरी हरकत नाही.मात्र, लोक मास्क वापरत नाही आणि सामाजिक अंतर राखत नाहीत. लोक मास्कने तोंड आणि नाक झाकण्यापेक्षा रुग्णालयात ऑक्सिजनचे मास्क घालण्यास तयार आहेत.

'कोरोनाने परतीचा प्रवास बुक केलेला नाही. तो इथेच राहणार आहे. त्यामुळे लोकांनी काळजी घ्यावी,' असे म्हणत कुंभकोणी यांनी प्रसिद्द गायक एस. पी. बालसुब्रह्मण्यम यांचे उदाहरण दिले. बालसुब्रह्मण्यम यांना जीव गमवावा लागला कारण त्यांनी त्यांचा माइक एका व्यक्तीला वापरण्यास दिला आणि त्यांनतर मास्क घातले नाही.  त्यांची ही चूक त्यांच्या जीवावर बेतली, असे कुंभकोणी यांनी म्हटले.

बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या फेऱ्या वाढविण्याची सूचना केली होती. हा प्रस्ताव रेल्वेकडे पाठवला असून त्यांनी मंजूर केल्याची माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

सध्या कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये तितकीशी वाढ होत नाही. त्यामुळे सरकार एक- एक सेक्टर खुले करत आहे, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.

सध्या सरकार एक-एक सेक्टर खुले करत आहे तर लोकलची मागणीही वाढेल. लोकलची किती मागणी आहे, याचा विचार करून लोकलच्या फेऱ्या वाढविल्या पाहिजेत, अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला केली.

'सुरक्षेसाठी  आणि सामाजिक अंतराचे नियम राखण्यासंदर्भात आखण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांवर अंमल करणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. आता सहा महिने उलटले आणि आता आपल्याला या संसर्गाची माहिती झाली आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या संसर्गाची दुसरी लाट डिसेंबर- जानेवारीमध्ये येणार आहे. त्यामुळे आपल्याला तयार राहायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

पश्चिम बंगालचे उदाहरण देत न्यायालयाने म्हटले की, १९७० मध्ये संपूर्ण राज्यात वीज वारंवार जाण्याची समस्या निर्माण झाली होती. त्यावेळी नागरिकांनाच पुढाकार घेऊन रात्री १० ते मध्यरात्री २ वाजेपर्यंत वीज बंद केली. 

कठीण काळात तग धरून ठेवणे, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. सर्वच जण एकाच वेळी रेल्वे स्थानकावर जमा होणार नाहीत, यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक आहे. तसेच पीक अवरमध्ये लोकलमध्ये गर्दी होऊ नये, यासाठी कार्यालयाच्या वेळा वेगवेगळ्या ठेवणे आवश्यक आहे. यात मंत्र्यांचा सहभाग आवश्यक आहे. केवळ अधिकाऱ्यांचा सहभाग पुरेसा नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

वकिलांनाही अत्यावश्यक सेवेअंतर्गत लोकलने प्रवास करण्याची मुभा मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आता या याचिकांवर पुढील सुनावणी १९ ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.