Coronavirus: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल कोट्यातून आमदारकी, अजित पवारांनी सांगितलं 'राजकारण'

विधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या पदावर तांत्रिक संकट निर्माण झाले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेत

मुंबई - राज्यावर आलेल्या कोरोनाच्या संकटाच्या काळात राज्याचे नेतृत्व करत असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याच्या पदावरील तांत्रिक संकट अखेर दूर झाले आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना उद्धव ठाकरे हे कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांच्या आत दोन्हीपैकी एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडणून येणे आवश्यक होते. मात्र, कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधान परिषदेची निवडणूक सध्या होईल, असे दिसत नाही. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना राज्यपाल कोट्यातून आमदरकी देण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अजित पवारांनी एक व्हिडीओ जारी करुन मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत माहिती दिली. 

विधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या पदावर तांत्रिक संकट निर्माण झाले होते. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेत हे तांत्रिक संकट दूर केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त प्रतिनिधी म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा विधान परिषदेवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त सदस्यांपैकी दोन जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यापैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळाचे सदस्यत्व मिळाले नसते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला असता. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास इतर सर्व मंत्र्यांना आपला राजीनामा द्यावा लागला असता. 

दरम्यान, देशावर आणि राज्यावर सध्या कोरोना व्हायरसचे संकट घोंगावत असून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार या परिस्थितीचा सामना करत आहे. देशात १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असून ते कदाचित वाढूही शकते. त्यामुळ, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणेसाठी करायवयाची योजना याबद्दलही समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे