Coronavirus Vaccine : लस घेणाऱ्यांनाच लोकल प्रवास; राज्य सरकारचा 'ताे' निर्णयच बेकायदेशीर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 23, 2022 11:27 AM2022-02-23T11:27:16+5:302022-02-23T11:27:40+5:30
कोरोना प्रतिबंध लस घेणाऱ्या नागरिकांनाच लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा २०२१ चा निर्णय बेकायदेशीर होता. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले.
Coronavirus Vaccine : लस घेणाऱ्यांनाच लोकल प्रवास; राज्य सरकारचा 'ताे' निर्णयच बेकायदेशीर
Next मुंबई : कोरोना प्रतिबंध लस घेणाऱ्या नागरिकांनाच लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा २०२१ चा निर्णय बेकायदेशीर होता. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी स्वाक्षरी केलेले तीन आदेश आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीपासून वेगळे आहेत. कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात आले नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
मंगळवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, वादात असलेले १५ जुलै, १० व ११ ऑगस्टचे आदेश मागे घेण्यात आले आहेत. ‘न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणामुळे तिन्ही आदेश मागे घेण्यात आले असले तरी ८ व २६ ऑक्टोबर २०२१ तसेच ८, ९ आणि ३१ जानेवारी रोजी पारित केलेले आदेश अजूनही लागू आहेत. त्यामुळे या आदेशांवर फेरविचार करण्यासाठी राज्य कार्यकारी समिती २५ फेब्रुवारी रोजी बैठक घेणार आहे. या बैठकीनंतर नवे निर्देश पारित करण्यात येतील,’ अशी माहिती अंतुरकर यांनी न्यायालयाला दिली. ‘आम्ही कदाचित प्रतिबंध (लोकल प्रवासावर घातलेले) उठवू किंवा कोरोनासंदर्भातील सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन नवे प्रतिबंध घालू. आता मी त्यापेक्षा अधिक काही सांगू शकत नाही,’ असे अंतुरकर यांनी म्हटले.
सोमवारी मुंबईत कोराेना रुग्णांची संख्या गेल्या २० महिन्यांच्या तुलनेत अगदीच कमी होती, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘कोरोनाची घसरती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन राज्य कार्यकारी समिती २५ फेब्रुवारीला योग्य निर्णय घेईल, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिलं आव्हान
कुंटे यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन केले आहे. राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी इतर सदस्यांशी विचारविनिमय न करता तिन्ही आदेश वैयक्तिक क्षमतेने जारी केले. अध्यक्षांना केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच असे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले नसल्याचे मत आम्ही आधीच नोंदविले आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. लस न घेतलेल्यांना मुंबई उपनगरीय लोकल, मॉल्स, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश न देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने जुलै व ऑगस्टमध्ये घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.