सरोगसीद्वारे झालेल्या बाळाची डीएनए चाचणी करण्यास न्यायालयाचा नकार

गेल्या सुनावणीत या दाम्पत्याने बाळाची डीएनए चाचणी निगेटिव्ह आली, तरी बाळाचे पालनपोषण आपणच करू व आवश्यकता भासल्यास त्याला दत्तक घेऊ, असे प्रतिज्ञापत्र दाम्पत्याने न्यायालयात दाखल केले

मुंबई : बाळाच्या जन्मानंतर त्याची अदलाबदल करण्यात आली, या भीतिपोटी अवघ्या काही महिन्यांच्या बाळाची डीएनए चाचणी करण्याची त्याच्या पालकांची विनंती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. बाळ व पालक यांच्या संबंधावर याचे परिणाम होऊ शकतात, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली.

दरम्यान, न्यायालयाने राज्यातील सरोगसी होम्स कोणत्या विभागाच्या अखत्यारित येतात, याची माहिती दोन आठवड्यांत राज्य सरकारला
प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले. वडाळा येथे राहणाऱ्या याचिकाकर्त्या दाम्पत्याचा विवाह होऊन सात वर्षे झाली, तरी त्यांना
बाळ झाले नाही. मुलाला जन्म देण्याचे वय उलटल्याने या दाम्पत्याने सरोगसीच्या माध्यमातून बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी शहरातील एका मोठ्या रुग्णालयाशी संपर्क साधला.

जानेवारी, २०१९ पासून सरोगसीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर, १५ आॅक्टोबर, २०१९ रोजी बाळ जन्माला आले. मात्र, या बाळाच्या जन्माच्या वेळेबाबत डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याने व सरोगेटेड आईच्या तब्येतीविषयही योग्य माहिती न दिल्याने, या दाम्पत्याला आपल्या बाळाची अन्य बाळाबरोबर अदालाबदल करण्यात आल्याचा दाट संशय निर्माण झाला. त्यामुळे हे बाळ एक महिन्याचे असतानाच या दाम्पत्याने बाळाची डीएनए चाचणी करण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.बी.पी. धर्माधिकारी व न्या. एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.

गेल्या सुनावणीत या दाम्पत्याने बाळाची डीएनए चाचणी निगेटिव्ह आली, तरी बाळाचे पालनपोषण आपणच करू व आवश्यकता
भासल्यास त्याला दत्तक घेऊ, असे प्रतिज्ञापत्र दाम्पत्याने न्यायालयात दाखल केले. मात्र, शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने दाम्पत्याची त्यांच्या बाळाच्या डीएनए चाचणीची मागणी फेटाळली. डीएनए चाचणी केल्यास बाळ व त्याच्या पालकांच्या संबंधावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच त्याच्या पालकांच्या भीतीमध्ये तथ्य नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बाळाच्या डीएनए चाचणीची मागणी फेटाळली.