आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील जागा मूळ मालकाला परत करण्यास कोर्टाचा नकार

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टी२ टर्मिनलजवळील भूखंड खुद्द जमीन मालकाला परत करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टी२ टर्मिनलजवळील भूखंड खुद्द जमीन मालकाला परत करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. विमानतळासाठी संपादित केलेल्या भूखंडातील उर्वरित भूखंड व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येणार असल्याने भूखंडाच्या मूळ मालकाने उर्वरित भूखंड परत मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
१९५३ मध्ये केंद्र सरकारने फेल्टन फर्नांडिस यांची वडिलोपार्जित जागा विमातळासाठी संपादित केली आणि त्याची भरपाईही दिली. विमानतळाचे काम पूर्ण झाल्यावर सरकारने टी२ जवळील उर्वरित भूखंडावर हॉटेल व अन्य व्यावसायिक वापरासाठी देण्यासाठी निविदा मागविल्या. सरकारच्या या निर्णयाला फर्नांडिस यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. ए. ए. सयद व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, सरकारने संबंधित भूखंड जनहितासाठी घेतला होता. मात्र, टी२ जवळील उर्वरित भूखंडाचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ सरकार मूळ उद्देशाला बगल देत आहे. येथे उभारण्यात येणारे हॉटेल, अन्य आस्थापनांचा वापर केवळ प्रवासीच नाही तर अन्य मुंबईकरही करू शकणार आहे. नफा कमाविण्यासाठी या भूखंडाचा
वापर करण्यात येईल. सरकारने फसवणूक केली आहे. त्यामुळे उर्वरित भूखंड मूळ मालकाला परत करण्यात यावा.
मात्र, केंद्राने उर्वरित भूखंडावर सुरू करण्यात येणारे हॉटेल व अन्य आस्थापनांचा वापर जनहितासाठीच होईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
सरकारच्या नावावर भूखंड केल्यानंतर तो पुन्हा मूळ मालकाच्या नावे करणे अशक्य आहे. हे खरे आहे की, सरकार जनहितासाठी संपादित भूखंडाचा वापर व्यावसायिक वापरासाठी करू शकत नाही. व्यावसायिक वापरासाठी भूखंडाचे संपादन केले नव्हते. याचिकाकर्त्याने याचिका उशिरा दाखल केली. याचिकाकर्ते जागेचे मूळ मालक आहेत. त्यांची याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दहा हजारांचा दंड ठोठावला.