ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचा दिलासा

विद्यार्थ्यांना आदिवासी, दुर्गम व ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता एमसीआयने विद्यार्थ्यांना दरवर्षाचे अतिरिक्त १० टक्के गुण व एकुण ३० टक्के गुण नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्टमध्ये (नीट) देण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई : उमेदवाराला अतिरिक्त गुण मिळविण्यासाठी आदिवासी, ग्रामीण व दुर्गम भागात किती काळ सेवा द्यावी, याची मर्यादा नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने सेवा कोट्यातून पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे.

डॉ. अबिनव भूते यांनी शासनाने १९ मार्च २०१९ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शिरीष गुप्ते यांच्यापुढे होती. भारतीय वैद्यकीय परिषदेने ग्रामीण भागात सेवा देणाºया वैद्यकीय विभागातील विद्यार्थ्यांना १० टक्के अतिरिक्त गुण देण्याचे नियम असतानाही महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केवळ अतिरिक्त ४ टक्के गुण देण्याचा निर्णय १९ मार्च २०१९ च्या अधिसूचनेअंतर्गत घेण्यात आला. पदव्युत्तर पदविका व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी सेवा कोट्यातील उमेदवारांसाठी प्रत्येकी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्याची बाब याचिककर्त्यांचे वकील माधव थोरात यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.

विद्यार्थ्यांना आदिवासी, दुर्गम व ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता एमसीआयने विद्यार्थ्यांना दरवर्षाचे अतिरिक्त १० टक्के गुण व एकुण ३० टक्के गुण नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्टमध्ये (नीट) देण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर न्यायालयाने १२ मार्च २०१९ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला एमसीआयच्या नियमाप्रमाणे डॉ. भूते यांना नीटमध्ये ३० टक्के अतिरिक्त गुण देण्याचे आदेश दिले. तरीही वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाजूते यांना ३० टक्के अतिरिक्त गुण देण्यास नकार दिला. त्यामुळे भूते यांनी दुसऱ्यांदा न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सरकारी वकील रीना साळुंके यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १९ मार्च २०१९ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार आदिवासी विभागात सेवा दिलेल्या उमेदवारांना १० टक्के , दुर्गम भागात सेवा पुरवणाºयांना ७, तर ग्रामीण भागात काम करणाºयांना ४ टक्के अतिरिक्त गुण देण्यात येतील. हे गुण केवळ तीन वर्षांसाठीच देण्यात येतील. त्याहून अधिक काळ सेवा देणाºयांना गुण देणार नाही.
न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला. ‘योजनेनुसार प्रत्येक उमेदवाराला दरवर्षी अतिरिक्त गुण द्यायला हवेत. सेवाकाला कितीही अधिक असला तरी त्याला पदव्युत्तर पदविका व पदवीसाठी अतिरिक्त गुण द्यावेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.