आमदार निधी वाटपावर न्यायालयाची स्थगिती; सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

भेदभाव केल्याचा आरोप 

मुंबई : पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी असलेल्या ‘महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधी’च्या वाटपाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. भाजप-शिवसेनेने गेल्याच महिन्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधी मंजूर केला. मात्र, या निधीचे वाटप करताना सत्ताधाऱ्यांनी भेदभाव केल्याचा आरोप करत, उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार  रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.गिरीश कुलकर्णी  व न्या.आर.एन. लढ्डा  यांच्या खंडपीठासमोर होती. 

या सुनावणीदरम्यान वायकर यांच्या वकिलांनी याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीपासून आतापर्यंत किती निधी वाटप केला गेला याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी स्थानिक विकास निधी  या शीर्षकांतर्गत तरतूद केलेल्या संपूर्ण निधीचे वाटप झाल्याचे कोर्टाला सांगितेल. सरकारी वकिलांच्या या विधानानंतर न्यायालयाने काही निधी शिल्लक असल्यास त्याचे वाटप करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच न्यायालयाने १७ फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत किती निधीचे वाटप झाले आणि प्रत्येक आमदाराला किती निधी दिला, या संदर्भात तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र ३ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.याचिकेनुसार, सरकार वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली निधीचे वाटप करते. झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन; महापालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास,  मागासवर्गीयांच्या झोपडपट्ट्यांपेक्षा इतर झोपडपट्ट्यांत  लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि विधान परिषद सदस्य यांच्यामध्ये निधीचे समान वाटप करण्यात येते. 

भेदभाव केल्याचा आरोप 

मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना नागरी सुविधा पुरविण्याचे मूळ उद्दिष्ट सरकारच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीमुळे गमावले आहे, असे वायकर यांनी याचिकेत म्हटले. आमदारांसाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वाटप केलेल्या निधीत भेदभाव केल्याचा आरोप याचिकेत आहे. मुंबई आणि उपनगरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये मूलभूत सोईसुविधा पुरविण्यासाठी सरकारला ‘भेदभाव न करता समान भागांमध्ये’ लोकप्रतिनिधींमध्ये निधीचे समान वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वायकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.