दाभोलकर हत्या प्रकरण: जामीन मिळावा ही सरकारचीच इच्छा; काँग्रेसची टीका

९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले नाही या कारणासाठी आरोपींना मिळालेला जामीन हा सरकारमध्ये बसलेल्या सनातनी साधकांचे चेहरे उघड करणारा असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपींना जामीन मिळावा अशीच सरकारची इच्छा होती. ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले नाही या कारणासाठी आरोपींना मिळालेला जामीन हा सरकारमध्ये बसलेल्या सनातनी साधकांचे चेहरे उघड करणारा असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.

सावंत म्हणाले की, अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अनिल दिगवेकर यांना केवळ कर्नाटक एसआयटीच्या प्रयत्नांमुळे पकडण्यात आले. सीबीआयसारखी यंत्रणाही आरोपींपर्यंत पोहोचू शकली नव्हती. एसआयटीच्या कारवाईनंतर सीबीआयने बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये या तिन्ही आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. या कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यामध्ये ९० दिवसांनंतर आरोपपत्र दाखल करण्याची मुभा आहे. या संदर्भात तपास यंत्रणेने न्यायालयाकडे केवळ अर्ज दाखल करणे अभिप्रेत असते. परंतु सीबीआयने ९० दिवसांत दोषारोपपत्र तर दाखल केले नाहीच, शिवाय न्यायालयाकडे आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वाढीव वेळच्या मागणीचा अर्जही केला नाही. त्यातच सीबीआयचे वकील जवळपास दोन दिवस न्यायालयात हजरही नव्हते. यातूनच सरकार जाणीवपूर्वक या प्रकरणी ोटचेपी भूमिका घेत आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. कर्नाटक सरकारने प्रामाणिकपणे चौकशी केली नसती, तर हे प्रकरण कधीच दडपण्यात आले असते, असेही सावंत म्हणाले.