दाभोलकर-पानसरे हत्या : सत्ताधाऱ्यांनो, तपास यंत्रणांना सहकार्य करा

दाभोलकर-पानसरे हत्या : उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत, ‘तपासात मदत मिळण्याची खबरदारी घ्या’

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे या प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या हत्येच्या तपासात दोन्ही तपास यंत्रणांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. त्यामुळे सरकारने या यंत्रणांना सर्व सहकार्य करायला हवे. नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे रक्षण व शांतता याविषयी लोकांना वचने देऊन सत्तेत आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी या यंत्रणांना हरतºहेची मदत मिळेल याची खबरदारी घ्यायला हवी, असे मत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी व्यक्त केले.

न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. दाभोलकर हत्या प्रकरणातील सगळ्या आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पण गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले शस्त्र अजून सापडलेले नाही, असे तपास यंत्रणांनी न्यायालयात सांगितले. दाभोलकर प्रकरणात सर्व आरोपींना अटक केली आहे, मात्र अद्याप हत्येत वापरलेली चार शस्त्रे हस्तगत करता आलेली नाहीत. आरोपींनी पुराव्यांची विल्हेवाट लावण्याच्या हेतूने चारही देशी बनावटीची पिस्तुले मोडतोड करून ठाण्याच्या खाडीत टाकल्याचे समोर आले आहे. त्याचा महिन्याभरात शोध मोहीम हाती घेऊ, असे सीबीआयचे वकील अनिल सिंग यांनी न्यायालयास सांगितले. तेव्हा 'मान्सून सुरू होण्यापूर्वी शोधमोहीम हाती घ्यावी', अशी सूचना खंडपीठाने केली. तर, पानसरे प्रकरणात हत्येचा कट रचलेल्यांना अटक केली असून मारेकºयांना जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे एसआयटीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी सांगितले. तेव्हा, 'मारेकºयांना अटक कधी होणार आणि खटला सुरू कधी होणार? त्यांना आज ना उद्या अटक होईलच. पण या प्रकरणातील तपासात काही तरी राहून जात असल्याचे वाटत आहे. त्यामुळे त्वरेने हालचाली करून मारेकºयांना लवकर अटक करण्याचे प्रयत्न करा,' असे खंडपीठाने सुनावले.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात आॅगस्ट २०१३ मध्ये हत्या झाली होती. त्यानंतर गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूरमध्ये फेब्रुवारी २०१५ मध्ये गोळ््या झाडून हत्या करण्यात आली. दोघांच्या हत्यांमध्ये काही समान धागे असल्याने त्या दिशेने सध्या तपास सुरू आहे.

दोन्ही हत्येतील साम्य स्पष्ट
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येत समान दुवे शोधण्यात यश मिळाल्याची माहिती सीबीआय आणि सीआयडी यांनी उच्च न्यायालयात दिली.