दाभोलकरांचा खटला दोन महिन्यांत पूर्ण होईल, सीबीआयची उच्च न्यायालयाला माहिती

२०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. याप्रकरणी सीबीआयने पाच जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खटल्याला सुरुवात झाली.

मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा खटला जलदगतीने चालविल्यास दोन महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी माहिती सीबीआयने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

दाभोलकर हत्याप्रकरणातील मुख्य आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याने खटल्यास विलंब झाल्याचे कारण देत जामिनावर सुटका करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे झाली. दाभोलकर यांची २०१३ मध्ये हत्या करण्यात आली आणि २०१६ मध्ये तावडेला अटक करण्यात आली. या खटल्यात आतापर्यंत न्यायालयात १५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून झाली आहे, आणखी सात ते आठ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविणे बाकी आहे, असे सीबीआयतर्फे ॲड. संदेश पाटील यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने या खटल्यातील साक्षीदार फितूर झाले आहेत का? अशी विचारणा पाटील यांच्याकडे केली. त्यावर पाटील यांनी नकार दिला. 

खटला दोन महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याने न्यायालयाने तावडे यांचे वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्याकडे विचारणा केली की,  खटला काही महिन्यांतच पूर्ण होणार आहे, तुम्ही तेवढी वाट पाहाल का? त्यावर इचलकरंजीकरांनी हे मान्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तावडे सात वर्षे कारागृहात आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यात यावी. न्यायालयाने ४ मे २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मी साक्षीदारांचे जबाब न्यायालयात सादर करेन, असे इचलकरंजीकरांनी म्हटले.

न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने तावडे याचा जामीन अर्ज तीनदा फेटाळला. त्यानंतर तावडेने उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव घेतली. दाभोलकर यांची पुणे येथे २० ऑगस्ट २०१३ रोजी हत्या करण्यात आली. हत्येचा कट रचल्याचा तावडे याच्यावर आरोप आहे.

२०२१ मध्ये खटला सुरू
२०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. याप्रकरणी सीबीआयने पाच जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आणि ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खटल्याला सुरुवात झाली.