दादांची निवड अवैध, पक्ष काकांचाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता सुनावणीमध्ये वकिलांचा दावा

NCP MLA disqualification Case: पक्षाचे बहुमत शरद पवारांकडेच असून, ३० जून रोजी अजित पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून झालेली निवडच अवैध आहे, असा दावा शरद पवार गटाचे वकील शरण जगतियानी यांनी मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील युक्तिवादादरम्यान केला.

मुंबई  - शिवसेनेचा निर्णय राष्ट्रवादीला लागू होऊ शकत नाही. दोन्ही केस वेगवेगळ्या आहेत. शिवसेनेत जसा घटनेचा वाद होता तसा कोणताही वाद इथे नाही. शिवाय, पक्षाच्या घटनेनुसार जी नेतृत्वरचना आहे त्यातील बहुतांश लोकांनी शरद पवारांनाच पाठिंबा असल्याची प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत. त्यामुळे पक्षाचे बहुमत शरद पवारांकडेच असून, ३० जून रोजी अजित पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून झालेली निवडच अवैध आहे, असा दावा शरद पवार गटाचे वकील शरण जगतियानी यांनी मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील युक्तिवादादरम्यान केला. आमदार अपात्रतेची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. युक्तिवादासाठी दोन दिवस देण्यात आले असून, पहिल्या दिवशी जगतियानी यांनी एकूण सुनावणीवर बाजू मांडली. 

.. तर पुरावे द्यायला हवेत
२९ जून २०२३ पर्यंत राष्ट्रवादीमध्ये कुठलाही वाद नव्हता. आम्हीच राष्ट्रवादी आहोत असे जर अजित पवार गटाचे म्हणणे असेल तर त्यांनी याबाबतचे पुरावे द्यायला हवेत. ३० जून आणि २ जुलै रोजी पक्षनेतृत्वात केलेले बदल त्यांनी समोर आणायला हवे होते, मात्र अजित पवार यांची पक्षाध्यक्षपदी झालेली निवडच नियमाला धरून नाही. पक्षघटनेनुसार ही निवड झाली नसल्याचा दावा जगतियानी यांनी केला.

बैठकीची नोटीसच नाही
अजित पवार गटाच्या ३० जूनच्या बैठकीवरही प्रश्न उपस्थित केले. ही बैठक कोणी बोलावली हे अजित पवार गट सांगू शकला नाही. पक्षाच्या घटनेनुसार अध्यक्षाच्या नियुक्तीची एक प्रक्रिया आहे. निवडणूक अधिकारी, उमेदवारी अर्ज अशी कोणतीच गोष्ट इथे घडली नाही, असेही जगतियानी यांनी सांगितले. 

वकिलांची कोंडी
- भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय हा पक्षाचा नाही तर केवळ काही सदस्यांचा आहे. अजित पवार हे पक्ष नाहीत, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. 
- त्यावर २०१९ आधी भाजप आणि नंतर महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय कोणाचा होता? ते निर्णय राजकीय पक्षाचे होते की, विधिमंडळ पक्षाचे असा सवाल विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी केला.
- त्यावर वकिलांकडे उत्तर नव्हते. कारण सरकारमध्ये सामील झाले म्हणून तुम्ही पक्षविरोधी कारवाई करताय, असे नार्वेकरांनी म्हटले. त्यावर हा मुद्दा इथे लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला.