उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विरोध डावलत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत घेणार 'हा' निर्णय? 

विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती.

ठळक मुद्देयेत्या तीन महिन्यात वीज दर कमी करता येईल का? यावर तोडगा काढणार शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबत राज्य सरकार विचाराधीन अजित पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता मोफत वीज निर्णयाला विरोध

मुंबई - राज्याचं विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून यामध्ये ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी लवकरच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाणार असून शेतकऱ्यांनाही दिवसा ४ तास वीज देण्याचा प्रस्ताव आहे अशी माहिती विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.   

याबाबत आमदार प्रकाश गजभिये यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबंधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवे वीज धोरण आणले जाईल. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे, मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही असंही नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केलं. 

तीन महिन्यात तोडगा
विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल.

थकबाकी भरण्यात शेतकऱ्यांना मदत करु
शेतकऱ्यांना रात्रीच्या कालावधीत वीज देण्यात येते, यात सर्पदंश, बिबट्याचा हल्ला यासारख्या अनेक दुर्घटना होत असल्याचे लक्षात आले.  ही अडचण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा चार तासासाठी वीज देण्याच्या प्रस्तावाचा देखील विचार करण्यात येईल. राज्यात महावितरणची कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2019 अखेर 37996 कोटी इतकी थकबाकी आहे. तीन महिन्यांच्यावर थकित असलेल्या देयकांवर काही सवलत देऊनही थकबाकी भरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.  शेतकऱ्यांना ही वीज देयके भरावी यासाठी सर्व आमदारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आवाहन करावे असंही राऊतांनी सांगितले. 

लवकरच सौर उर्जेसंबधी धोरण 
सौर उर्जेसंबधी धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगून ऊर्जामंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता 1 लाख पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सौर कृषीपंप 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्यात आस्थापित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक टप्पा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून पुढील 18 महिन्यात पूर्ण करावयाचा आहे. खुल्या प्रवार्गातील शेतकऱ्यांना 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा तर एससी-एसटी प्रवर्गासाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. फेब्रुवारी 2020 अखेर या योजेनेंतर्गत 30 हजार सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.

अजित पवारांनी केला होता विरोध
शंभर युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्याबाबत अजित पवार म्हणाले होते की, असा फुकटचा धंदा राज्य सरकारने करू नये, वीजदरावर आकारण्यात येणाऱ्या करात कपात करावयाची झाल्यास राज्य सरकार किती भार सोसू शकते, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ असं सांगत या निर्णयाला विरोध केला होता.