OBC Reservation: अजित पवार अन् अशोक चव्हाण राज्यपालांच्या भेटीला; ओबीसी आरक्षणावर चर्चा होण्याची शक्यता

आता निवडणूक वगळता सर्व अधिकार राज्यसरकारने स्वतःकडे घेतले आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे, राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं आहे. 

मुंबई- ओबीसी आरक्षणाचं (OBC Reservation) विधेयक सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आले. त्यानंतर सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आता निवडणूक वगळता सर्व अधिकार राज्यसरकारने स्वतःकडे घेतले आहे. मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे, राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं आहे. 

निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. सुधारणा विधेयक आमदार सुनील प्रभू यांनी अधिवेशनात मांडलं. मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र नगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आलं आहे. याचपार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. 

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने सहा महिने दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहा महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. सर्व पक्षीय बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. या विधेयकानुसार वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना आणि निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने चर्चा करून सरकार निवडणुकीची तारीख सुचवेल. विधेयकामुळे सरकारला प्रभाग रचनेसाठी सहा महिने मिळणार आहेत. त्या काळात सरकार इम्पिरिकल डेटा गोळा करु शकणार आहे.

नेमका काय आहे मध्यप्रदेश पॅटर्न-

मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला.