ओबीसीमध्ये अनेक जातींचा समावेश करताना अभ्यास केला का?

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितले उत्तर : कायदेशीर प्रक्रिया झाली नसल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप

मुंबई : वेगवेगळ्या जातींच्या लोकांना आरक्षण देण्यासाठी त्यांचा समावेश इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) करण्याकरिता १९६७ मध्ये शासन निर्णय जारी करताना सर्वसमावेशक अभ्यास केला होता का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

इतर मागास प्रवर्गात अनेक जातींचा समावेश करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते बी.ए. सराटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. इतर मागास प्रवर्गामध्ये अन्य जाती किंवा पोटजातींचा समावेश करताना काही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रिया डावलून राज्य सरकार सर्रासपणे ओबीसीमध्ये काही जातींचा समावेश करत आहे. राज्य सरकारचे हे कृत्य घटनाबाह्य आहे, असा आरोप सराटे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. काही जातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यासाठी राज्य सरकारने १९६७ मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यापूर्वी काही अभ्यास किंवा सर्वेक्षण केले होते का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

या शासन निर्णयात १८० जाती व पोटजातींचा समावेश ओबीसीमध्ये करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाला आणि मार्च १९९४ मध्ये राज्य सरकारने ओबीसींचा कोटा १४ टक्क्यांवरून ३२ टक्के करण्यासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

‘सर्वसमावेशक आयोग हवा’
काही जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करताना सरकारने संबंधित समाजातील लोकांचे आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण विचारात घेतले नाही. त्याचा अभ्यास करून माहिती मिळविली नाही,’ असा आरोप सरोटे यांनी केला आहे.

‘या मुद्द्यांवर अभ्यास करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आयोग असणे आवश्यक आहे,’ असे मत नोंदवित न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ही याचिका योग्य खंडपीठासमोर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.