सीएए कायदा लागू करण्यावरुन राज्य सरकारमध्ये मतभेद; अजितदादांच्या 'त्या' विधानामुळे पोलखोल

आम्ही किमान समान कार्यक्रम आखला आहे. हे सरकार चालवण्यासाठी सर्व विचार करुन आम्ही पुढे जात आहोत.

ठळक मुद्दे केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये एकाच पक्षाचं सरकार आहे सीएए आणि एनआरसीमुळे कोणालाही त्रास होणार नाही, ही भूमिकामात्र सीएए राज्यात लागू देणार नाही अशी काँग्रेसची भूमिका

मुंबई - केंद्र सरकारने पारित केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे सीएएविरोधात केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रस्ताव आणला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र विधानसभेतही या कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणला जाईल असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात येत होतं. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्र विधानसभेत सीएएविरोधात कोणताही प्रस्ताव आणण्याचा विचार नाही. 

याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले की, केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये एकाच पक्षाचं सरकार आहे मात्र महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती नाही. याठिकाणी शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तीन पक्षाचं मिळून महाविकास आघाडीचं सरकार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे की, सीएए आणि एनआरसीमुळे कोणालाही त्रास होणार नाही, आमचाही हाच विचार आहे असं ते म्हणाले. 

आम्ही किमान समान कार्यक्रम आखला आहे. हे सरकार चालवण्यासाठी सर्व विचार करुन आम्ही पुढे जात आहोत. सुप्रीम कोर्टात सीएए विरोधात याचिका गेल्या. त्यावर काय निर्णय येतो त्याची आम्ही वाट पाहत होतो. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही नागरिकाला सीएए आणि एनआरसीचा परिणाम होणार नाही अशी आमची भूमिका आहे ती मुख्यमंत्र्यांनीही बोलून दाखवली आहे असंही अजित पवार म्हणाले. 

तर सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशाचे तुकडे होण्याची शक्यता आहे. परंतु जीव गेला तरी बेहत्तर हा कायदा महाराष्ट्रात मी लागू होऊ देणार नाही, असा इशारा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. त्याचसोबत सीएएविरोधात महाराष्ट्रात शांतपणे विरोध दर्शविला जात आहे. पोलीसही ही परिस्थिती येथे उत्तमपणे हाताळत आहेत. हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचे आमचे स्पष्ट मत आहे. महाराष्ट्र सरकार हा लागू करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची या संदर्भात भूमिका स्पष्ट आहे असं विधान काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं होतं. त्यामुळे सीएएवरुन राज्य सरकारमध्येच मतभेद असल्याचं समोर येत आहे. धार्मिक आधारावरील कायद्यामुळे समाजातील काही घटकांची भाषिक व सांस्कृतिक ओळख पुसली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने रद्दबातल करावा अशी मागणी पंजाब विधानसभेने संमत केलेल्या ठरावात करण्यात आली. अशाच प्रकारचा ठराव देशात सर्वप्रथम केरळ विधानसभेने संमत केला होता. 

महत्वाच्या बातम्या

मोदी सरकारच देशावरचा सर्वात मोठा बोजा; बाळासाहेब थोरातांची टीका

मेट्रो कारशेड आरेमध्येच राहणार?; समितीने सोपवला मुख्यमंत्र्यांना अंतिम अहवाल 

'कडाक्याच्या थंडीतही शाहीन बागमधील आंदोलनकर्त्यांपैकी एकाचाही मृत्यू का होत नाही?'

जिथं सांगाल, तिथं येईन, मला गोळी मारा; औवेसीनं दिलं अनुराग ठाकूर यांना खुलं चॅलेंज

‘झाकली मूठ’ कायम राहावी असाच केंद्र सरकारचा हेतू आहे का?; शिवसेनेचा सवाल 

JNU Protest : देशद्रोही विधान करणारा जेएनयूचा विद्यार्थी शरजील इमामला अटक

VIDEO: परिसर मोकळा करा, अन्यथा माणसं मरतील; शाहीन बागेत बंदुकधारी घुसल्यानं खळबळ