"विकासनिधी वाटपात भेदभाव"; ठाकरे गटाच्या आमदारांना उच्च न्यायालयाचा झटका

याचिकेत तक्रार करण्यात आली होती की, सरकारच्या कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे.

मुंबई : आमदार कोणत्या पक्षातील आहे, याचा विचार न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे वाटप करावे, अशी मागणी करणारी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने वायकरांची याचिका फेटाळली. मार्च महिन्यात  उच्च न्यायालयाने सरकारच्या कारभाराबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवित आमदार विकासनिधी वाटपाला स्थगिती दिली होती.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदार निधी वाटपात तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे समान वाटप करण्यात यावे,  मात्र तसं होत नाही. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला.

याचिकेत तक्रार करण्यात आली होती की, सरकारच्या कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना नव्या आर्थिक वर्षात आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली होती.