सामान्य कैद्यांनाही संजय दत्तप्रमाणेच वागणूक मिळते का? उच्च न्यायालय

१९९३च्या बॉम्बस्फोटांप्रकरणी कारावासाची शिक्षा भोगावी लागलेल्या बॉलीवूड अभिनेता संजय दत्त याला मंजूर करण्यात आलेल्या परोल व फर्लोच्या तपशिलात माहिती देऊ शकतो, असे राज्य सरकारने सांगितल्यावर न्यायालयाने अशा प्र्रकारची वागणूक सामान्य कैद्यालाही मिळते का, असा प्रश्न सरकारला केला.

मुंबई : १९९३च्या बॉम्बस्फोटांप्रकरणी कारावासाची शिक्षा भोगावी लागलेल्या बॉलीवूड अभिनेता संजय दत्त याला मंजूर करण्यात आलेल्या परोल व फर्लोच्या तपशिलात माहिती देऊ शकतो, असे राज्य सरकारने सांगितल्यावर न्यायालयाने अशा प्र्रकारची वागणूक सामान्य कैद्यालाही मिळते का, असा प्रश्न सरकारला केला.
संजय दत्तची वारंवार फर्लो व परोलवर सुटका केल्याबद्दल व त्याची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच सुटका केल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे शूक्रवारी होती.
प्रत्येक कैद्याची परोल किंवा फर्लोवर सुटका करताना काटेकोरपणे नियमांचे पालन केले जाते. कायद्याचे उल्लंघन करून संजय दत्त एकही मिनीट कारागृहाच्या बाहेर नव्हता, असे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. संजय दत्त कारागृहात गेल्यानंतर त्याला दोन महिन्यांतच परोल मिळाला आणि लगेचच त्याचा फर्लोही मंजूर करण्यात आला. अशी सुविधा अन्य कैद्यांना मिळणे दुर्मीळच, असे न्यायालयाने म्हटले.
ही सुविधा जुलै २०१३ मध्ये देण्यात आली होती. कारण त्याची पत्नी व मुलीवर उपचार करायचे होते. अन्य कैद्यांच्या कुटुंबांवर अशी वेळ ओढावली तर २४ तासांत किंवा आठ दिवसांत निर्णय घेण्यात येतो. संजय दत्तच्या केसमध्ये, जे डॉक्टर त्याच्या पत्नीची शस्त्रक्रिया करणार होते, तेथे जाऊन पोलिसांनी चौकशी केली. त्याने दिलेले कारण वैध असल्याने आम्ही त्याचा परोल व फर्लोचा अर्ज मंजूर केला, असेही कुंभकोणी यांनी यासंदर्भात न्यायालयाला माहिती देताना सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सामान्य कैद्याचा परोल किंवा फर्लोचा अर्ज कशा पद्धतीने मंजूर करण्यात येतो, याची तपशिलात माहिती द्या,
असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

सुनावणी १ फेब्रुवारीला
‘सर्व कैद्यांसाठी सारखीच प्रक्रिया राबविण्यात येते, हे आम्हाला दाखवा. अन्यथा आम्हीच निर्देश देऊ,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १ फेब्रुवारी रोजी ठेवली आहे.