सासरच्यांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा रद्द; उच्च न्यायालयानं दिलासा

महिला न्यायिक अधिकाऱ्याला दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई - एका महिला न्यायिक अधिकाऱ्याने तिच्या पती व सासरच्याविरोधात क्रूरता व अन्य दाखल केलेले गुन्हे शुक्रवारी रद्द केले. अधिकारी महिलेने वैवाहिक वादातून गुन्हा दाखल केल्याचे म्हणत न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

संबंधित अधिकारी महिलेने गुन्हा दाखल करण्यास विलंब केला. तसेच वर्णन केलेल्या घटना आणि दाखल केलेला गुन्ह्याचा ताळमेळ नाही. सासरच्यांनी गुन्हा दाखल केला म्हणून अधिकाऱ्याने त्यांच्याविरोधात तक्रार केली, असे निरीक्षण न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. गुन्हा रद्द करण्यासाठी अधिकारी महिलेचा पती व सासरच्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित महिलेचा २०१८ मध्ये विवाह झाला. मॅट्रिमोनिअल साईटवरून त्यांचा विवाह जुळला. पतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्यावर दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला. प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचले. कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.

न्यायिक अधिकाऱ्याने केलेल्या तक्रारीनुसार, तिचा पती आणि दीर जबरदस्तीने त्यांच्या चेंबरमध्ये घुसले आणि समझोत्याने घटस्फोट घेत आहोत, असे नमूद केलेल्या घटस्फोट याचिकेवर जबरदस्तीने सही घेतली. तेच कृत्य सासरच्या अन्य मंडळींनी त्याच दिवशी केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. त्यांनी तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी पतीसह सासरच्या अन्य मंडळींवर आयपीएसच्या काही कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी पतीसह सासरच्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सकाळच्या सत्रात तक्रारदाराला त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्यास त्यांचे पती व दीर याने अडथळा निर्माण केल्याचे दर्शविणारे ठोस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. सासरचे चेंबरबाहेर वाट पाहात होते आणि तक्रारदार स्वत:हून चेंबरच्या बाहेर आल्या.  त्यामुळे त्यांना कर्तव्य पार पाडण्यास सासरच्यांनी अडथळा निर्माण केला, हा गुन्हा दाखल करू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पती व सासरच्या मंडळींवरील गुन्हा रद्द केला.