आई आणि बाळ यांच्यात राष्ट्रीयत्व आणू नका, हायकोर्टाने केंद्राला फटकारले

उच्च न्यायालयाचे केंद्रावर ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भारतीय पतीबरोबर घटस्फोट झाल्यानंतर बजावण्यात आलेल्या ‘एक्झिट परमिट’ला एका रशियन महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. ३८ वर्षीय रशियन महिलेने याचिकेत दावा केला आहे की, तिने आधीच्या पतीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर दुसरा विवाह केला आहे आणि ती व्यक्तीही भारतीय आहे. दुसऱ्या विवाहापासून तिला एक मुलगी झाली आहे आणि ती सहा महिन्यांची आहे. तर आधीच्या विवाहापासून जन्मलेला मुलगाही अद्याप अल्पवयीन आहे. मुलाचे पालनपोषण करत असलेल्या महिलेला तिच्या राष्ट्रीयत्वामुळे बाळापासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 

‘आई व बाळाप्रती मानवी दृष्टिकोन बाळगा. आई व बाळाआड राष्ट्रीयत्व येऊ देऊ नका. आम्ही मिनिटभरही त्यांना वेगळे होऊ देणार नाही,’ असे न्या. पटेल म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूचनेनुसार स्थानिक पोलिसांनी जानेवारीत महिलेला ‘एक्झिट परमिट’ जारी केले. तिला मार्चपर्यंत देश सोडण्यास सांगण्यात आले. महिलेने त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि परमिटला मुदतवाढ देण्यात आली. महिलेचा पहिला विवाह एका भारतीय पुरुषाशी झाला. त्यामुळे तिला ‘एक्सवन व्हिसा’ आणि ओव्हरसीज सिटीझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) मिळाले. महिला नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते, अशी विशेष परिस्थिती दर्शविण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.

न्यायालयाचे फटकारे...
 घटस्फोटानंतरही आपला ओसीआयचा दर्जा कायम ठेवण्याची विनंती महिला करत नाही. तिने एका भारतीयाशीच विवाह केला आहे. परदेशी व्यक्तीशी विवाह केल्याने कोणते सरकार आपल्याच नागरिकांना शिक्षा का ठोठावेल? 
 जणू काही सरकारच सुचवत आहे की, तुम्ही परदेशी व्यक्तीशी विवाह करण्याची हिंमत करू नका.
 सर्वच नागरिकांकडे संशयाने पाहणे, हा सरकारचा दृष्टिकोन योग्य नाही.