बनावट लसीकरण प्रकरणातील बड्या लोकांना सोडू नका - उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बनावट लसीकरण झालेल्या नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय पावले उचलणार, असा सवाल केला होता. 

मुंबई : कोरोना बनावट लसीकरण तक्रारींचा तपास करणाऱ्या पोलिसांनी यामध्ये बड्या लोकांचा समावेश आहे की नाही, याचाही तपास करावा. तसे आढळल्यास त्यांना सोडू नये. या प्रकरणांतील प्रत्येक आरोपीला अटक करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयानेमुंबई पोलिसांना मंगळवारी दिले.
बनावट लसीकरण करण्यात आलेल्या नागरिकांचे प्रतिजैव तपासण्यात येणार आहेत आणि त्यांच्या आरोग्यावर काही प्रतिकूल परिणाम झाला आहे का? याचीही पालिका तपासणी करणार आहे, असे मुंबई महापालिकेने मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला मंगळवारी सांगितले. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बनावट लसीकरण झालेल्या नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी काय पावले उचलणार, असा सवाल केला होता. 

‘लसीच्या नावाखाली कसला डोस दिला?’
पीडितांची चाचणी करण्यासाठी पालिका काय पावले उचलणार आहे, याची माहिती न्यायालयाला द्यावी. पीडितांना कोरोना लसीच्या नावाखाली कसला डोस देण्यात आला आहे, याचा तपास करण्यास सरकार व पालिका असमर्थ का आहे? हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. आम्हांला गुरुवारपर्यंत माहिती द्या, असे न्यायालयाने म्हटले. 

मास्टरमाइंड डॉक्टर त्रिपाठीचे आत्मसमर्पण
n कांदिवली बनावट लसीकरणातील मास्टरमाइंड डॉ. मनीष त्रिपाठी याचा जामीन सोमवारी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानुसार त्याने मंगळवारी कांदिवली पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण केले.
n कांदिवली पोलीस ठाण्यात मंगळवारी सकाळी ११ वाजून ४६ मिनिटांनी त्रिपाठीने आत्मसमर्पण केल्याचे त्याचे वकील ॲड. आदिल खत्री यांनी सांगितले. या प्रकरणी आतापर्यंत १० जणांना अटक करण्यात आली हाेती. डॉ. त्रिपाठीच्या अटकेनंतर हा आकडा आता ११ वर गेला आहे.