भोंग्यांवरून कायदा हातात घेऊ नये; हायकोर्टाचे निर्देश, आतापर्यंत ३४३ भोंग्यावर कारवाई

मुंबईत ६३९ प्रकरणांत महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम १३१ अन्वये कारवाई केली, ठाण्यात १०३ प्रकरणांत अदखलपात्र गुन्हे दाखल आहेत.

मुंबई - मशिदींवरील भोंग्यांवरून राज्यात कुणीही कायदा हातात घेण्याची गरज नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट सांगितले. पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि गृहविभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांनी आतापर्यंत एकूण ३४३ बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई केल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.

याचिकाकर्ते संतोष पाचलग यांनी २९४० मशिदींवरील भोंगे बेकायदा असल्याचा दावा केला आहे, तर रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस तपासात २,८१२ भोंगे बेकायदा असल्याचे आढळल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यापैकी ३४३ भोंगे हटविण्यात आले. तर ८३१ भोंग्यांना कायदेशीर परवानगी दिली. ७६७भोंग्यांबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. कारवाईसाठी राज्यभरात ४९ पथके तयार असून, लोकांमध्ये जनजागृतीही करण्याचे काम सुरू असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. . मुंबईत ६३९ प्रकरणांत महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या कलम १३१ अन्वये कारवाई केली, ठाण्यात १०३ प्रकरणांत अदखलपात्र गुन्हे दाखल आहेत.

काय आहे प्रकरण?
राज्यभरातील धार्मिक प्रार्थनास्थळांवर असलेल्या बेकायदा भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्यावर प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही, अशी तक्रार करत उच्च न्यायालयात मूळ तक्रारदार संतोष पाचलग यांनी अवमान याचिका सादर केली.

अहवालास वेळ लागेल
अहवाल दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ लागेल, असे म्हणत शुक्ला आणि अनुप कुमार सिंह यांनी न्यायालयाला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने त्यांना मुदतवाढ देत पुढील सुनावणी जूनमध्ये ठेवली.

नवी मुंबईतील रहिवासी संतोष पाचलग यांनी २०१८ मध्ये ही अवमान याचिका दाखल केली. २०१६ मध्ये न्यायालयाने याबाबत वारंवार स्पष्ट निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल राज्य सरकारच्या दिरंगाईवर न्यायालयाने अनेकवेळा नाराजी व्यक्त केली. राज्यभरात २,९४० बेकायदा भोंगे अस्तित्वात आहेत. त्यात १,०२९ मंदिर, १,७६६ मशिदी, ८४ चर्च, २२ गुरुद्वारा आणि ३९ बुद्धविहारांचा समावेश आहे.