अधिकाऱ्यांच्या असहकारावरून मुनगंटीवार ‘कॅबिनेट’मध्ये भडकले

दूध दरवाढीवरून विखे- अजित पवारांमध्ये खटके

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत वन व सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या असहकार्यावरून चांगलेच भडकले. या अधिकाऱ्यांना वाटत असेल की आता हे सरकार काही येत नाही, तर हा गैरसमज त्यांनी काढून टाकला पाहिजे असेही त्यांनी सुनावल्याची माहिती आहे. 

मंत्री पातळीवर पटापट निर्णय व्हावेत यासाठी आम्ही सगळे आग्रही असतो, पण अधिकारी निर्णय प्रक्रिया रखडवितात, त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? सरकारशी सहकार्य  करण्याची भूमिका न घेता आडवे जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा डीएनए तपासला पाहिजे, अशी तीव्र भावनाही मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. एक-दोन मंत्र्यांनी त्यांची भूमिका उचलून धरली, अशी माहिती आहे. 

विखे- अजित पवारांमध्ये तू, तू - मैं, मैं

गायीच्या दुधासाठी दूध उत्पादकांना लिटरमागे सात रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर होता. अनेक बाबींचा आर्थिक भार वाढलेला आहे, हा निर्णय नंतरही घेता येईल, दूध उत्पादकांना आधीच विविध प्रकारे सरकार मदत करीत आहे, निर्णयाला माझा विरोध नाही, पण आर्थिक बाबही तपासून पाहणे आवश्यक आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

त्यावर दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दूध अनुदानाचा निर्णय आधीच व्हायला हवा होता. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच हा प्रस्ताव यायला हवा होता. दूध उत्पादकांना मदत करणे आवश्यक आहे असे म्हणत प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह धरला. त्यावर, मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत प्रस्ताव मंजूर करण्याचे सुचविले व प्रस्ताव मंजूर  झाला. मात्र, अनुदान १ ऑक्टोबरपासून लागू केले जाईल आणि आढावा घेऊन पुढे मुदतवाढ द्यायची की नाही ते ठरविले जाईल, असेही ठरले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुनगंटीवार यांची समजूत काढली. कोण, कोण अधिकारी नीट सहकार्य करीत नाहीत ते सांगा, कोणालाही खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी मुनगंटीवार यांना आश्वस्त केले.