पार्टटाईम गृहमंत्र्यामुळे गुन्हेगार मोकाट तर पोलीस सुस्त; नानांकडून फडणवीस टार्गेट

राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली असून मागील चार महिन्यात २० ठिकाणी दंगली घडवून आणल्या.

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कटकारस्थान करुन पाडले व शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार स्थापन होऊन वर्ष झाले. हे एक वर्ष गद्दारी, राज्यातील जनतेशी केलेली बेईमानी तसेच दिल्लीच्या इशाऱ्यावर महाराष्ट्राला १० वर्ष अधोगतीकडे घेऊन जाणारे ठरले असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडलेली असून मागील चार महिन्यात २० ठिकाणी दंगली घडवून आणल्या, असा आरोप करत नाना पटोले यांनी गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधला. तसेच, राज्याचे गृहमंत्री हे पार्टटाईम असल्यामुळेच गुन्हेगार मोकाट अन् पोलीस सुस्त असल्याचेही पटोले यांनी म्हटले आहे. 

राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडलेली असून मागील चार महिन्यात २० ठिकाणी दंगली घडवून आणल्या. ईडी सरकारच्या काळात महिला सुरक्षित नाहीत, मुंबई हे देशात महिलांसाठी सुरक्षित शहर असा नावलौकिक होता पण लोकलमध्ये मुलींवर अत्याचार होत आहेत, महिलांच्या हत्या वाढल्या आहेत, राज्यातील ४ हजारांपेक्षा जास्त महिला व मुली गायब झाल्या आहेत, पुण्यासारख्या शहरातही दिवसाढवळ्या मुलीवर कोयत्याने हल्ला होतो. राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही, असे म्हणत नाना पटोले यांनी फडणवीसांना लक्ष्य केलं.  

सध्याच्या गृहमंत्र्यांकडे सहा-सात विभागाचा कारभार, सहा जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद व राजकीय साठमारीतून त्यांना गृहविभागाकडे लक्ष देता येत नाही. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खासदारच नाही तर आता मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीही विरोधकांना जाहीरपणे धमकी देत आहेत. ईडी सरकारच्या काळात गुन्हेगार मोकाट व पोलीस प्रशासन सुस्त आहे. केवळ विरोधी पक्षांच्या लोकांवरच कारवाई केली जात असल्याचा आरोपीह नानांनी यावेळी केला. 

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीवर हल्लाबोल करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पुढे म्हणाले की, हे सरकार स्थापन करताना घेतले गेलेले सर्व निर्णय सुप्रीम कोर्टानेच चुकीचे ठरवले आहेत. राजभवनचा गैरवापर करुन, आमदारांना ईडी, सीबीआयची भिती घालून ‘खोके’ देऊन सरकार स्थापन करण्यात आले. हे सरकारच असंवैधानिक आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही ईडी सरकार खुर्चीला चिकटून बसले आहे. वर्षभरात या सरकारने एकही कल्याणकारी निर्णय घेतलेला नाही. असेही पटोले यांनी म्हटले.

राज्यात १०२३ शेतकऱ्यांची आत्महत्या

अतिवृष्टी व गारपीटीने शेतकरी संकटात सापडला असताना सरकार मदतीची केवळ घोषणा करते पण एक दमडीही शेतकऱ्यापर्यंत पोहचत नाही. सोयाबीन, कांदा, कापूस, कोणत्याही शेतमालाला भाव नाही, सोयाबीन, कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. शिंदे सरकारच्या जुलै २०२२ ते जानेवारी २०२३ या सात महिन्यांच्या काळातच राज्यात १०२३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, दर १० तासाला एक आत्महत्या करत आहे.