जलयुक्त शिवारची चौकशी लावताच ईडीने उघडली जलसिंचनाची फाईल; अजित पवार, तटकरे यांच्या अडचणी वाढणार

ईडीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे तसेच आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांकडे सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित कागदपत्रे मागवली. १९९९ ते २००९ या कालावधीतील निविदा, प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना दिलेली रक्कम अशी कागदपत्रे 'ईडी'ने मागितली आहेत. (Ajit Pawar, Tatkare)

ठळक मुद्दे१९९९ ते २००९ या कालावधीतील निविदा, प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना दिलेली रक्कम अशी कागदपत्रे 'ईडी'ने मागितली आहेत.या प्रकरणी ईडी सक्रिय झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते सुनिल तटकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.सिंचनावर हजारो कोटींचा खर्च होऊनही दहा वर्षांत केवळ ०.१ टक्के जमीन सिंचनाखाली आल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात  (कॅग) नमूद करण्यात आले होते.

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांशी जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेताच   अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जलसिंचन घोटाळ्याच्या फाईलवरील धूळ झटकली असून येत्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुनिल तटकरे यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे. 

ईडीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे तसेच आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांकडे सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित कागदपत्रे मागवली. १९९९ ते २००९ या कालावधीतील निविदा, प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना दिलेली रक्कम अशी कागदपत्रे 'ईडी'ने मागितली आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि विशेष तपास पथकाने आपल्या तपासात सिंचन घोटाळ्याबाबत क्लीन चिट दिली. त्यानंतर आता या प्रकरणी ईडी सक्रिय झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते सुनिल तटकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

सिंचनावर हजारो कोटींचा खर्च होऊनही दहा वर्षांत केवळ ०.१ टक्के जमीन सिंचनाखाली आल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात  (कॅग) नमूद करण्यात आले होते. तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील सुंदोपसुंदीतून बाहेर आलेल्या या प्रकरणाने विरोधी बाकांवरील भाजपला आयतेच कोलित दिले होते. तेंव्हा कॅगच्या शेऱ्यामुळे सिंचनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. आताही कॅगच्या निष्कर्षाचा आधार घेतच महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवारच्या खुल्या चौकशीची घोषणा केली. त्याला काही दिवस उलटत नाहीत तोच ईडीने सिंचन प्रकल्पाबाबत सक्रीयता दाखवायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे तुमची एसआयटी तर आमची ईडी असा खेळ सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये रंगतोय का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच फडणवीस सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशीची घोषणा केला. त्यावरून राजकीय वातावरण तापत असतानाच आता सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) बहुचर्चीत सिंचन घोटाळ्यातील विविध कागदपत्रे संबंधित महामंडळांकडे मागितली आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सिंचनाच्या प्रश्नावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, सिंचन प्रकल्पाबाबतची तब्बल लाखभर कागदपत्रे न्यायालयात आहेत. यापूर्वीच्या दोन्ही तपास यंत्रणांच्या चौकशी दरम्यान जलसंपदा विभागाने संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. आवश्यकता असेल तर ईडी कधीही ती कागदपत्रे पाहू शकते. यात आता नव्याने 
कोणती कागदपत्रे द्यायची, असा सवाल करत ईडीच्या सक्रीयतेबाबत राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्याने आश्चर्य 
व्यक्त केले.

आता कोणती कागदपत्रे हवीत? -
जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचे आदेश होताच जलसिंचन घोटाळ्याबाबत ईडीने महत्वाचे दस्ताऐवज मागणे हा नक्कीच योगायोग नसल्याची प्रतिक्रिया राष्टÑवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने दिली. 

हा निव्वळ योगायोग नव्हे -
जलयुक्त शिवारच्या चौकशीचे आदेश होताच जलसिंचन घोटाळ्याबाबत ईडीने महत्वाचे दस्ताऐवज मागणे हा नक्कीच योगायोग नसल्याची प्रतिक्रिया राष्टÑवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याने दिली.