Eknath Shinde: "तो निर्णय मंत्रीमंडळाचा होता, माझा नाही"; CM शिंदेंनी अजित पवारांना स्पष्टच सांगितलं

Eknath Shinde: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनतेतून संरपंच, नगराध्यक्ष निवडीचं विधेयक आज विधिमंडळात मांडलं

मुंबई - विधानसभेत पावसाळी अधिवेशनाच्या आजच्या दिवशी थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्षांच्या निवडीवरुन सभागृहात खडाजंगी पाहायला मिळाली. नगरविकास मंत्री असताना जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीला विरोध होता, आता मुख्यमंत्री झाल्यावर अडीच वर्षांत निर्णय कसा बदललात, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. तसेच, जनतेतून थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीच्या विधेयकाला त्यांनी विरोध केला. त्यानंतर, छगन भुजबळ यांनीही हे विधेयक व्यवहार्य नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.  

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जनतेतून संरपंच, नगराध्यक्ष निवडीचं विधेयक आज विधिमंडळात मांडलं. या विधेयकावरुन विधानसभेत खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदेंना आठवण करुन देत, आपणच अगोदरच्या विधेयकाचं समर्थन केलं होतं, त्यानुसार ग्रामपंचायत सदस्य आणि नगरसेवकांमधून सरपंच व नगराध्यक्ष निवडण्यात येत होते. मात्र, तोच निर्णय आता तुम्ही बदलत आहात, तुम्ही घेतलेलाच निर्णय तुम्ही बदलताय, असे म्हणत अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला होता. 

अजित पवारांच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. अगोदरचा निर्णय हा मंत्रीमंडळाचा होता, माझा नव्हता. मी त्या मंत्रीमंडळात होतो, पण तो निर्णय माझा नव्हता, असे प्रत्युत्तर या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान दिलं आहे. 

काय म्हणाले अजित पवार

विलासराव देशमुखांच्या लातूरमध्ये राष्ट्रवादीचा नगराध्यक्ष निवडून आला होता. तर देशमुखांच्या काँग्रेसचे नगरसेवक बहुमतात होते. यामुळे तिथे खूप समस्या आल्या, दोन्ही लोक वेगवेगळ्या विचारसरणीचे. यामुळे लोकशाहीला घातक, लोकांच्या फायद्याचे नसलेले निर्णय घेतले गेले. यामुळे ही सिस्टिम राबवू नये, असे अजित पवार म्हणाले. फडणवीसांनी आपल्या काळात ही सिस्टिम चालू केली. मग तुम्ही मुख्यमंत्री देखील जनतेतूनच थेट निवडून आणा. नगराध्यक्ष, सरपंच जनतेतून निवडून आणायचा आणि मुख्यमंत्री आमदारांपैकी निवडायचा, असे कसे चालेल, असा सवालही अजित पवार यांनी विचारला.