निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडियाचे पेज भाजप नेत्याकडे; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केली तक्रार

मुंबई : २०१९ सालच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाचे सोशल मीडिया वरील फेसबुक पेज हाताळणारी कंपनी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित व्यक्ती भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलचा राष्ट्रीय संयोजक होता. निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष संस्था म्हणून काम करणे अपेक्षित आहे. परंतु सदर प्रकार लोकशाहीमधील मुलभूत तत्त्वांना धक्का पोहचवणारा आहे, असा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला आहे. तशी तक्रारही त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

पत्रकार परिषदेत चव्हाण म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत जनजागृती करण्यासाठी फेसबुकवर पेज सुरु केले होते. या पेजवर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक संदर्भात अनेक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. सदर पेज तयार करताना वापरकर्त्याने ‘२०२ प्रेसमन हाऊस, विलेपार्ले, मुंबई’ हा पत्ता दिला होता. तो कोणाचा आहे याबाबत शोध घेतला असता पुढील गोष्टी प्रकाशात आल्याचे चव्हाण म्हणाले.

फडणवीस सरकारने सरकारच्या प्रसिद्धीच्या जाहिरातीचे काम ‘साईनपोस्ट इंडिया’ नावाच्या एका जाहिरात कंपनीस दिले होते. उपरोक्त पत्ता या साईन पोस्ट कंपनीचा आहे. हाच पत्ता ‘सोशल सेंट्रल’ नावाच्या डिजिटल एजन्सीद्वारेदेखील वापरला गेला आहे. ही कंपनी देवांग दवे याच्या नावावर असून तो भाजपच्या यूथ विंगच्या आयटी आणि सोशल मीडिया सेलचा राष्ट्रीय संयोजक आहे.

देवांग दवेच्या वेबसाइटवर त्याच्या कंपनीच्या ग्राहकांची यादी आहे. त्यानुसार त्याची कंपनी ‘द फियरलेस इंडियन’, ‘सपोर्ट नरेंद्र मोदीं’ इत्यादी पेजेसची फाउंडर असल्याचं समोर येतं. ही पेजेस भाजपाचा प्रचार करणारी असून विरोधी विचारसरणीच्या लोकांबद्दल या पेजेसवरून द्वेष पसरवला जातो. त्याशिवाय इतरही काही सरकारी विभागांचे काम त्याच्या एजन्सीकडून केले असल्याचे त्याच्या वेबसाईटवरून समोर आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

आयोगाकडून चौकशीचे आदेश

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दखल घेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत, अशी माहिती आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यांनी टिष्ट्वटरवरून दिली. दरम्यान, याचा भंडाफोड करणारे तसेच राम मंदिर भूमिपूजनाविरोधात याचिका दाखल करणारे साकेत गोखले, यांना धमक्या आल्या असून चौकशीचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दले आहेत.