पाच जिल्हा परिषदांची निवडणूक होणार रद्द

सुप्रीम कोर्ट; ५० टक्केच जागा राखीव ठेवा

मुंबई : नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदांमध्ये दिलेले ५० टक्क्यांपेक्षा जादाचे आरक्षण नियमबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केल्याने आता या जिल्हा परिषदांमध्ये ७ जानेवारीला होणारी निवडणूक रद्द होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदांमध्ये जागा राखीव असतात. ओबीसींसाठी २७ टक्के इतके आरक्षण आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्र्तींच्या संवैधानिक खंडपीठाने के. कृष्णमूर्ती प्रकरणी असा निकाल दिला होता की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये.
या पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ते ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण गेले. कारण, अनुसूचित जाती, जमातींची मोठी संख्या या जिल्ह्यांमध्ये आहे. शिवाय ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण देता येणार नाही या पूर्वीच्या आदेशाशी विसंगत असे आरक्षण या पाच जिल्हा परिषदांत आहे.

अनेकांनी उच्च न्यायालयाच्यानागपूर आणि औरंगाबाद या प्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या आणि त्यात न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस सरकारने शपथपत्र दाखल करून, आरक्षणाबाबत फेरविचार करू, असे नमूद केले. परंतु, निर्णय घेतला नाही. तेव्हा १७ जुलै २०१९ रोजी न्न्यायालयाने नंदुरबार जिल्हा परिषद सदस्याच्या अपात्रतेप्रकरणी जिल्हा परिषदेची मुदत संपूनही निवडणूक का झाली नाही अशी विचारणा केली आणि पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त करून एक महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने त्या १८ जुलै २०१९ रोजी बरखास्त केल्या. एक महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जुलै रोजी दिले होते.

आरक्षणामध्ये तुम्हाला काय बदल करायचा आहे तो करा, अशी मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. त्यानुसार फडणवीस सरकारने या पाचही जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्याविषयीचा वटहुकूम जारी केला. तसेच, केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाकडे राज्यातील ओबीसी जनगणनेची माहिती मागितली. ती अद्याप केंद्राने राज्याला पुरविलेली नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय अमलात आणता आला नाही.

न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासन आणि निवडणूक आयोगाला विचारणा केली की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे कसे न्यायसंगत आहे हे स्पष्ट करा आणि ते ५० टक्क्यांपर्यंतच राहील, यासाठीची पाऊले उचला असे आदेश दिले. या बाबत १६ डिसेंबर रोजी माहिती देण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे. आता राज्य सरकार काय भूमिका मांडणार आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय आदेश देते यावर पाचही जिल्हा परिषदांमधील निवडणूक अवलंबून असेल.

निवडणुकीत विसंगती

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानसुार आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक येत्या ७ जानेवारीला होणार आहे. मात्र, त्या ठिकाणी ओबीसींसाठीच्या २७ टक्के आरक्षणासह पूर्वीचेच आरक्षण कायम ठेवले. आजच्या तारखेला कायदा अस्तित्वात असल्याने त्याच्या विसंगत निवडणूक होत आहे.