रेड झोन नाही तेथेही कोरोना चाचणीची सोय हवी; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

राज्य सरकारने स्थलांतरितांना राज्यांतर्गत प्रवास करण्यासाठी पास दिले.

मुंबई : पुणे व मुंबई यांसारख्या रेड झोनमध्ये अडकलेले लोक ग्रीन व आॅरेंज झोनमध्ये त्यांच्या घरी परतत असल्याने या दोन्ही झोनमध्ये कोरोना चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

मासेमारीचा व्यवसाय करणारे खलील अहमद वास्ता यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, पुणे, मुंबई यांसारख्या रेड झोनमधील लोक रत्नागिरी जिल्ह्यात परत येत आहेत. मात्र, अपुºया सुविधांमुळे त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे स्थानिकांच्या जीवाला धोका आहे.
रत्नागिरीत कोरोनाचे केवळ सात रुग्ण होते. त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला आहे. मेपर्यंत सर्व रुग्ण बरेही झाले. मात्र, स्थलांतरित परत येत असल्याने रत्नागिरीत आता कोरोनाचे १०८ रुग्ण आढळले आहेत, असा दावा याचिककर्त्यांनी केला.

राज्य सरकारने स्थलांतरितांना राज्यांतर्गत प्रवास करण्यासाठी पास दिले. त्यानुसार, रत्नागिरीत येण्यासाठी ४४,५३१ अर्ज मान्य करण्यात आले, तर ३०,००० लोक परवानगीशिवाय येथे आले. सरकारी माहितीनुसार, २९,२५९ जणांना विलगीकरण कक्षात ठेवले आहे. या जिल्ह्याची लोकसंख्या १६.१५ लाख असून केवळ सहा रुग्णालये आहेत. पैकी दोन कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी आहेत. कोरोना चाचणीचे नमुने सांगलीत पाठविण्यात येतात. त्यामुळे अहवाल मिळण्यास उशीर होतो. सांगलीच्या मिरज रुग्णालयावरही अतिरिक्त ताण आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.

पुढील सुनावणी होणार आज

च्बहुतेक रुग्ण मुंबईतून आले आहेत. त्यामुळे सर्व प्रवाशांची चाचणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रत्नागिरीसारख्या रेड झोनमध्ये न येणाºया झोनमध्ये कोरोनाची चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
च्उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २६ मे रोजी ठेवली आहे.