आमने-सामने: मुंबईची प्रभाग रचना कुणाच्या पथ्यावर?

प्रभाग संख्येची ही बदलती रचना कुणाच्या पथ्यावर पडेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल.  

आशिष शेलार,
अध्यक्ष, मुंबई भाजप

मुंबईत २२७ प्रभाग हे न्यायाला धरून आहेत. संभाव्य जनगणना किती असेल, हे गृहीत धरून प्रभागांची पुनर्रचना करणे हे अनैसर्गिक होते. २२७ प्रभागांची रचना ही तेव्हाच्या जनगणनेच्या आधारे केलेली होती. शेवटची जनगणना २०११ साली झाली होती, त्याला आधार धरून ही प्रभागांची संख्या आणि पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे ती नैसर्गिक न्यायाला धरून होती आणि ती बरोबर होती. 

२०११ साली झालेल्या जनगणनेचा आधार घेत २०२३ साली अंदाजाच्या आधारे प्रभागांची संख्या वाढवणे आणि रचना करणे चुकीचेच होते. लोकसंख्या वाढली हे गृहीत धरून प्रभाग रचना तुम्ही कशी करू शकता, यासंदर्भात महाविकास आघाडीचे म्हणणे काहीही असो, पण कायदा काय सांगतो. 
नवीन धोरण जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत जुने धोरण लागू असते, हा साधा कायदा आहे. नवीन धोरण न आणता एखाद्या मंत्र्याने म्हटले की, मला असे वाटते म्हणून वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे हे धोरण करावे तर कुणी मान्य करेल का? त्याला आधार हवा. त्यामुळे २३६ प्रभाग संख्या ही आधाराविना होती आणि २२७ संख्या ही कायद्याप्रमाणे आहे. जनगणना झाली असती आणि त्यांनी त्यानुसार प्रभाग संख्या वाढवली असती तर ते मान्य करता येऊ शकले असते. मग ती संख्या २३६ किंवा त्यापेक्षा जास्त होतील. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जायचे असेल तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने उद्या निवडणुका घेऊन दाखवा, असे भाषणात बोलायचे धंदे बंद करावेत, यांनीच न्यायालयात जायचे आणि निवडणुका घेऊन दाखवा, हे म्हणण्याचे नक्राश्रू ढाळू नयेत. तुम्ही केलेल्याला आधार नाही तरी ती कायदेशीर आणि आम्ही जनगणनेच्या आधारावर केली ती चुकीची आहे हे म्हणणे निर्बुद्धपणाचे आहे. खरे तर आम्ही २३६ ला न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. ठाकरे गट न्यायालयात गेला होता.

मुंबई महापालिकेतील प्रभाग संख्या २३६ ऐवजी २२७ ठेवण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. भाजपचा कल २२७ प्रभाग संख्येकडे आहे. तर महाविकास आघाडी २३६ प्रभाग संख्येवर ठाम हाेती. न्यायालयाच्या निर्णयाने भाजप आणि काॅंग्रेस आता एकमेकांसमाेर उभे ठाकले आहेत.
प्रभाग संख्येची ही बदलती रचना कुणाच्या पथ्यावर पडेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल.  

भाई जगताप,
 अध्यक्ष, मुंबई काँग्रेस

रंतर भाजपच्या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. मुंबई महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने राज्यावर सत्तेत असताना तेव्हा भाजप-शिवसेना युतीच्या स्वार्थासाठी त्यांनी आपल्या फायद्याची होईल, अशी प्रभाग रचना केली होती. उदाहरण द्यायचे झाले तर प्रभाग रचना करताना सर्वांत मोठा प्रभाग ६३ हजार लोकसंख्येचा आणि सर्वांत लहान प्रभाग २३ हजार लोकसंख्येचा होता, एवढा फरक मुंबईसारख्या शहरात कसा असू शकतो. काँग्रेसच्या तेव्हा ५२ जागा होत्या. मात्र जिथे जिथे आमचे मतदार जास्त होते त्या प्रभागांची तोडफोड केली होती. प्रभागांची रचना खरेतर कशीही करता येत नाही. त्याची नियमावली आहे. मुलुंडमध्ये एक प्रभाग असा आहे, त्यातल्या दुसऱ्या प्रभागातील गुजराती सोसायटी एका प्रभागामध्ये आणली आहे. अशा विचित्र पद्धतीने भाजपने आपल्या स्वार्थासाठी २०१७ ला रचना केली आणि त्यामुळे त्यांची संख्या ३१ वरून ८२ वर पोहोचली. 

वास्तविक ही प्रभाग रचना अतिशय सदोष आहे. त्यामुळे हे मान्य करणे म्हणजे अन्याय स्वीकारण्यासारखे आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीने प्रभागांची संख्या २३६ करून नव्याने योग्य पद्धतीने प्रभाग रचना करायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपचा याला नेमका का विरोध होता हे कळले नाही. मुंबईतील २२७ ही प्रभागांची संख्या २०११च्या लोकसंख्येच्या आधारे केली होती. आपण आता २०२३ मध्ये आहोत. मुंबईतील लोकसंख्या भरमसाट वाढली आहे. त्यानुसार प्रभागांची संख्या वाढवावीच लागेल. मात्र, भाजपचे केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेच्या जोरावर निवडणूक आयोगावर दबाव टाकून काम सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २३६ प्रभाग करण्याचा महाआघाडीचा निर्णय रद्द केला तरी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत. मात्र, आधी आम्ही महाआघाडीच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहोत आणि त्यानंतरच निर्णय घेणार आहोत.

शब्दांकन : दीपक भातुसे