पदपथावर बसण्याचा अधिकार फेरीवाल्यांना नाही; उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट

जनहित महत्त्वाचे असल्याचा निर्वाळा, सार्वजनिक रस्ते ही नागरिकांची संपत्ती

मुंबई : पादचाऱ्यांच्या हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण करून आणि वाहतूककोंडी करून पदपथ व्यापून त्यावर व्यवसाय करण्याचा अधिकार फेरीवाल्यांना नाही, असे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बजावत भांडुपच्या फेरीवाल्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

मुंबई महापालिकेने भांडुप रेल्वे स्थानकाच्या १५० मीटर परिसरात असलेल्या पदपथावरील स्टॉलधारकांना १५ दिवसांची नोटीस बजावली. संबंधित स्टॉलधारकांना त्यांना देण्यात आलेल्या गाळ्यात त्यांचा व्यवसाय चालविण्याचा आदेश दिला. या नोटीसला स्टॉलधारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती.

संबंधित स्टॉल हे शाळेच्या व रेल्वे स्थानकाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असल्याचा पालिकेचा दावा याचिकाकर्त्यांनी फेटाळला. हे स्टॉल्स रेल्वेच्या १०० मीटर हद्दीत येत नाहीत. कदाचित शाळेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असतील, असे म्हणत याचिकाकर्त्यांचे वकील एम.पी. वशी यांनी जागेचा नकाशा दाखविला.

त्यावर न्यायालयाने पालिकेकडे विचारणा केली. पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी पालिका आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. पालिकेने दिलेल्या गाळ्याबद्दल न्यायालयाने वशी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महापालिकेने दिलेल्या गाळ्यात व्यवसाय केला जाऊ शकत नाही. काही गाळे आकाराने इतके लहान आहेत की त्यात विक्रेत्याला हालचालही करता येणार नाही.

‘त्याच रस्त्यावर एचडीआयलचा मॉल उभा राहत आहे. त्यांच्याशी संगनमत करून महापालिका स्टॉलधारकांना हटवत आहे. वास्तविकता हे विक्रेते मॉलच्या व्यवसायावर गदा आणणार नाहीत,’ असे वशी यांनी म्हटले. त्यावर साखरे यांनी आक्षेप घेतला. पदपथावरून नीट चालायला मिळणे, हा पादचाऱ्यांचा अधिकार आहे. रेल्वे स्थानके, शैक्षणिक संस्था आणि धार्मिक स्थळे यांच्या १०० मीटर परिसरात स्टॉल्स लावणे, हे धोकादायकही आहे, असे म्हणत साखरे यांनी न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने याबाबत दिलेला निकाल सादर केला. या खंडपीठाने हा निकाल वाचल्यावर म्हटले की, पादचाºयांच्या हालचालीस व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारे स्टॉल्स हटविणे किंवा स्थलांतरित करण्याचा अधिकार पालिकेला नाही, असे कुठेही या निकालात म्हटले नाही.

स्टॉलधारकांची याचिक फेटाळली
‘सार्वजनिक रस्त्यांवर व्यवसाय करण्याचा पूर्ण, बिनशर्त अधिकार फेरीवाल्यांना आहे, असे कोणत्याही निकालात म्हटले जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक रस्ते ही नागरिकांची संपत्ती आहे. पदपथ हे लोकांना चालण्यासाठी आणि वाहतूककोंडी होऊ नये, यासाठीच बनविले आहेत,’ असे म्हणत न्यायालयाने भांडुपच्या स्टॉलधारकांची याचिका फेटाळली.

फेरीवाल्यांमुळे पदपथावरून चालणे अवघड
फेरीवाले पदपथावर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बसतात. सध्या दिवाळी आहे. या दिवसात तर फेरीवाल्यांनी रस्त्यावरील मिळेल ती जागा अडवल्यामुळे चालणे कठीण झाले आहे. पदपथ पादचाºयांसाठी आहे. फेरीवाल्यांसाठी नाही, असे म्हणत दादर रेल्वे स्थानकाबाहेर बसलेल्या फेरीवाल्यांना तेथून हटवण्यात यावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.