मुंबईतील सहकारी संस्थांच्या समित्या आणि उपनिबंधक कार्यालयाकडून मृतांच्या वारसांचे आर्थिक शोषण, काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा

स्वतःच्या वडिलांची-स्वतःच्या आईच्या मालकीची मालमत्ता मुलांच्या नावावर करण्यासाठी ३-४ लाख रुपये का खर्च करायचे? आणि दिड ते दोन वर्षे का थांबायचे? असा संतप्त सवाल सदनिका धारक करत आहेत.

मुंबई - मृत्यूनंतरही  सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या बेबंदशाहीमुळे वारसांना मानसीक, आर्थिक त्रास दिला जात आहे. स्वतःच्या वडिलांची-स्वतःच्या आईच्या मालकीची मालमत्ता मुलांच्या नावावर करण्यासाठी ३-४ लाख रुपये का खर्च करायचे? आणि दिड ते दोन वर्षे का थांबायचे? असा संतप्त सवाल सदनिका धारक करत आहेत.

सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांची 'दुकानदारी' बंद न केल्यास कॉंग्रेस पक्ष प्रत्येक उपनिबंधक कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन करेल, असा सज्जड इशारा महाराष्ट्र कॉंग्रेस प्रवक्ता अँड. धनंजय जुन्नरकर यांनी दिलेला असून मुंबईत उपनिबंधकांच्या विरुद्ध सामान्य जनतेच्या तक्रारी गोळा करण्याचे काम प्रत्येक सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाच्या बाहेर फलक लावून करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

 माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 
 कार्यकाळात ९ मार्च २०१९ रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी करण्यात आला होता. हयात "प्रकरण १३ ब" जोडले गेले व "१५४ब"  नुसार सहकारी गृहनिर्माण - संस्थांसाठी फेरफार करून सुधारणा' करण्यात आल्या. त्यातील १५४ ब (१३) मध्ये सहकारी संस्थेच्या सदस्याच्या मृत्यूनंतर सदनिका हस्तांतरण करण्याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. या अध्यादेशात दिलेल्या सुधारणांचे अद्याप नियम शासनाने तयार केलेले नसल्याने सोसायटीच्या कमिट्या आणि सहकारी उपनिबंधक कार्यालयाने मनमानी करून आपले उखळ पांढरे करण्याचे उद्योग सुरू केलेले आहेत. सोसायटीत महत्त्वाचे कोणते दस्त दाखल करायचे यात मृत्यु पत्रिय दस्त ऐवज,उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र,. कायदेशीर वारसदारी प्रमाणपत्र,कुटूंब व्यवस्था दस्त ऐवज,नियमानुसार रितसर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे हस्तांतर असे मोघम लिहिलेले असल्याने वारसदारांची आर्थिक पिळवणूक व शोषण करण्याचा चंग सोसायटी कमिटी व उपनिबंधक कार्यालयाने बांधलेला आहे असा आरोप त्यांनी केला.

 प्रत्येक मृताच्या वारसदाराला "वारस प्रमाणपत्र", आणि मृत्युपत्र करून वारलेल्या व्यक्तीच्या वारसदारांना " प्रोबेट" करून आणायला सांगितले जाते.प्रोबेट हे उच्च न्यायालयात करावे लागते. व त्यासाठी ७५ हजार रुपये कोर्ट फी आणि वकिलांना ३-४लाख रुपये द्यावे लागतात. प्रॉबेट हातात यायला दिड ते दोन वर्षे कालावधी जातो.सर्व आवश्यक कागदपत्रे असूनही देखील केवळ खाबुगिरी करण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात दुकानदारी चालू आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी त्वरित यात लक्ष घालून मयत व्यक्तींच्या वारसदारांची लूट थांबवावी अशी विनंती ॲड. धनंजय जुन्नरकर  यांनी केली आहे.