अजित पवारांसह ७६ नेत्यांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा; हायकोर्टाचे आदेश

अजित पवार राज्य सहकारी बँकेचे संचालक असताना त्यांनी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांना कर्ज देताना रिझर्व्ह बँक आणि बँकेशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन केले, असा आरोप आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील २५०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी येत्या पाच दिवसांत बँकेचे तत्कालीन संचालक माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, हसन मुश्रीफ, जयंत पाटील, दिलीपराव देशमुख, पांडुरंग फुंडकर, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह ७६ संचालकांवर गुन्हा नोंदवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) गुरुवारी दिले. या ७६ जणांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या बँक घोटाळ्यात सकृतदर्शनी या सर्वांविरोधात ‘विश्वसनीय पुरावे’ आहेत, असे मत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे नेते चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्याबरोबर शेकापचे नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार मधुकर चव्हाण इत्यादी नेत्यांचा यात समावेश आहे. त्याशिवाय राज्यातील ३४ जिल्हा बँकांचे वरिष्ठ अधिकारीही या घोटाळ्यात सहभागी आहेत, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.
अजित पवार राज्य सहकारी बँकेचे संचालक असताना त्यांनी साखर कारखाने, सूत गिरण्यांना कर्ज देताना रिझर्व्ह बँक आणि बँकेशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन केले, असा आरोप आहे. परिणामी कर्जाची वसुली झाली नाही, असे नाबार्डने तपासणी अहवालात म्हटले आहे.
नाबार्डचा तपासणी अहवाल आणि अन्य विश्वसनीय पुराव्यांवरून सकृतदर्शनी भारतीय दंड संहिता व अन्य काही कायद्यांखाली हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. त्यामुळे आम्ही ईओडब्ल्यूला पाच दिवसांत यासंबंधी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश देतो. त्यानंतर पुढे कायद्यानुसार योग्य ते पाऊल उचलावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
बँकेतील या २५०० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अरोरा यांनी ईओडब्ल्यूकडे तक्रार केली होती. मात्र, कारवाई न केल्याने त्यांनी अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ती बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. या प्रकरणी ईओडब्ल्यूला गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश द्यावा किंवा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा आणि पुढील तपास सीबीआयच्या देखरेखीखाली करण्यात यावा, अशी विनंती तळेकर यांनी न्यायालयाला केली.

आधी पोलिसांना न्यायालयाने धारेवर धरले होते
ईओडब्ल्यूचे पोलीस उपायुक्त श्रीकांत परोपकारी यांनी या प्रकरणी कोणताही दखलपात्र गुन्हा होत नसल्याचे सांगितले आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी गेल्या सुनावणीत न्यायालयाला दिली होती. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. गुन्हा दाखल न करता ईओडब्ल्यू सीआरपीसी १६४ अंतर्गत केस कशी बंद करू शकते, असा सवाल करत न्यायालयाने ईओडब्ल्यूला चांगले धारेवर धरले होते.