मिलिंद देवरांच्या अडचणीत वाढ; आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 21, 2019 08:58 AM2019-04-21T08:58:30+5:302019-04-21T09:22:48+5:30
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने दक्षिण मुंबई मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार मिलिंद देवरा यांना दोन दिवसांपूर्वी नोटीस पाठविली होती.
मुंबई : दक्षिण मुंबईतील काँग्रेसचे उमेदवार मिलिंद देवरा यांच्याविरोधात आचारसंहिता उल्लंघनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवसेनेने केलेल्या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने हा गुन्हा दाखल केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने दक्षिण मुंबई मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार मिलिंद देवरा यांना दोन दिवसांपूर्वी नोटीस पाठविली होती. जैन मंदिराबाहेर शिवसेनेने मांस शिजविल्याचे विधान त्यांनी भुलेश्वर येथील भाषणात केल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीवरून निवडणूक आयोगाने त्यांच्याविरोधात खोटे वक्तव्य केल्याप्रकरणी भादंवि 171 आणि दोन समुदायांमध्ये निवडणूक काळात तेढ निर्माण केल्याबद्दल भादंवि 125 या कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
यामुळे काँग्रेसचे उमेदवार मिलिंद देवरा यांच्यासमोरिल अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. दक्षिण मुंबईत काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना अशी थेट लढत आहे. काँग्रेसचे मिलिंद देवरा यांनी भुलेश्वर येथील प्रचार सभेत शिवसेनेविरुद्ध आक्षेपार्ह विधान केल्याचा आरोप होता. दक्षिण मुंबईत जैन समाजाचे मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. यामुळे यामुळे सेनेच्या वतीने अॅड. धर्मेंद्र मिश्रा आणि सनी जैन यांनी ८ एप्रिल रोजी देवरांविरोधात आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यासोबत देवरा यांच्या भाषणाची सीडीही पाठवली होती.
FIR registered against Congress candidate from South Mumbai Milind Deora under section 171 of IPC ( giving false statements for elections) and section 125 of the presentation of people's act ( promoting enmity between classes in connection with elections). (file pic) pic.twitter.com/vlGe3433kA
— ANI (@ANI) April 21, 2019
या भाषणाच्या क्लिपमध्ये प्रथमदर्शनी देवरांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचे दिसून येत असल्याची नोंद निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली. तरी या भाषणाच्या सीडीचे अवलोकन करून त्यांच्याविरोधात आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबाबत कारवाई करण्यात यावी. तसेच या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले होते.