आगीच्या दुर्घटना चिंताजनक; हायकोर्टाची सरकारवर ‘आग’पाखड

अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता

मुंबई : अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचला, हे सांगण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या मागे लागायला नको. आम्ही तुम्हाला प्रत्येक कृती करण्यासाठी प्रोत्साहित करत राहायचे का? आम्ही यासाठीच इथे बसलो आहोत का ? हेच आमचे कर्तव्य आहे का ? काय सुरू आहे ? अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला फैलावर घेतले. 

मुंबईत वाढत असलेल्या आगीच्या दुर्घटनांबाबत चिंता व्यक्त करताना उच्च न्यायालाने सरकारवर आगपाखड केली. आगीच्या दुर्घटनांमध्ये लोकांचे जीव जात असताना सरकार अग्निसुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणी बाबत उदासीन असल्यामुळे न्यायालाने वरीलप्रमाणे ताशेरे ओढले. ही समस्या गंभीर असून, परिस्थितीकडे डोळेझाक करणे आम्हाला मान्य नाही, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वीच गिरगावमध्ये चार मजली इमारतीला लागलेल्या आगीच्या घटनेची दखल न्यायालयाने घेतली. 

या आगीत ८२ वर्षांची महिला आणि तिच्या ६० वर्षांच्या मुलाला जीव गमवावा लागला. ‘हे दोन मृत्यू ज्या पद्धतीने झाले आहेत या शहरातील लोकांसाठी सरकारला हेच हवे आहे का ? त्यांनी त्यांच्या प्रियजनांना अशा प्रकारे गमवावे का? अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली.

सरकारी वकील म्हणाल्या... 
अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अग्निसुरक्षा नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी गेल्यावर्षी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती आणि या समितीने फेब्रुवारी महिन्यात अहवाल सादर केला. हा अहवाल नगर विकास विभागाकडे (यूडीडी) पाठविण्यात आला आहे. यूडीडीने मंजुरी दिली की, डीसीपीआर २०३४ मध्ये बदल करण्यात येतील. आता आपण डिसेंबरमध्ये आहोत. इतके महिने सरकार काय करीत आहे ? दुर्लक्ष केलेले सहन करणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.