लम्पीप्रश्नी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल; सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका

महाराष्ट्रात ‘लम्पी’आजाराचे संक्रमण अतिशय वेगवान असून या रोगामुळे मोठया प्रमाणात गायी, म्हशी आणि दूध देणारी  जनावरे मरत आहेत.

सांगली - महाराष्ट्रात ‘लम्पी’  रोगाचे संक्रमण मोठ्या प्रमणावर वाढत असताना प्रशासकीय पातळीवर दुर्लक्ष होत आहे. यापश्नी  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी, भाई संपतराव पवार तसेच मलकापूर तालुक्यातील भालेगावचे सरपंच तेजस विलासराव पाटील, अहमदनगरचे सामाजिक कार्यकर्ते अर्शद शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. तृणाल टोणपे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत महाराष्ट्र राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास,  मत्स्य व्यवसाय विभाग, पशु संवर्धन आयुक्तालय, भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था पुणे, महाराष्ट्र राज्य पशू वैद्यकीय परिषद, राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था पुणे, महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.         

महाराष्ट्रात ‘लम्पी’आजाराचे संक्रमण अतिशय वेगवान असून या रोगामुळे मोठया प्रमाणात गायी, म्हशी आणि दूध देणारी  जनावरे मरत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते आहे.  शेतकऱ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्याकडे सरकारने नीट लक्ष दिलेले नाही व बेजाबदार पद्धतीने केवळ घोषणा केल्या जात असल्याचे निरीक्षण याचिकेतून मांडण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे व तालुके  ‘कंट्रोल्ड एरिया’ म्हणून घोषित केले जात आहेत. ‘प्राण्यांतील साथींचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २००९’ या कायद्याच्या कलम १२ व १३ नुसार प्राण्यांचा बाजार, जत्रा आणि वाहतूक या सगळ्यांवर जरी बंदी घातली असली तरी सरकारने उपचाराच्या दृष्टीने कुठलेही ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. 

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेबाबतचाही प्रश्न या  याचिकेतून मांडण्यात आला आहे. पशूवैद्यकीयसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या देखील अतिशय कमी आहे. महाराष्ट्रातील गावागावांमध्ये लम्पी विषाणूने बाधित होणाऱ्या जनावरांना एकाच वेळी वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी पशुवैद्यकीय  डॉक्टर्स अपुरे पडणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने पशुवैद्यकीय शास्त्रात पदविका व प्रमाणपत्र  मिळवलेल्या वैद्यकीय प्रशिक्षित सगळ्यांचा तातडीच्या गोसेवेसाठी  वापर करणे संयुक्तिक ठरणार आहे. परंतु असा कोणताच विचार करताना सरकार दिसत नाही. या बाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे म्हणाले की “भारतीय पशु वैद्यकीय कायद्याच्या कलम ३० ब च्या तरतुदींना शिथिल करून पशुवैद्यकीय शास्त्रात प्रमाणपत्र व पदविका असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी मुभा देता येऊ शकते. परंतु सरकार अशा दूरदर्शी बाबींचा विचार करतानाही दिसत नाही.

जनावरांच्या दृष्टीकोनातून प्राणघातक असणाऱ्या ‘लम्पी’ आजारावर आणि शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या साथीच्या रोगाच्या प्रश्नावर सरकारने तत्काळ राबविण्याच्या उपाययोजना व दूरदर्शी उपाय यांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. याबाबत आदर्श कामकाज पद्धती  (SOP) जाहीर करून यंत्रणेने झपाटून काम करणे आवश्यक आहे. पशु हक्कांचे संरक्षण करणे हे भारतीय संविधांचे मूल्य आहे म्हणून आम्ही ही याचिका दाखल करतो आहोत”  या याचिकेतून पाळीव प्राण्यांच्या हक्कांसाठी काही मागण्या व प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यात ‘प्राण्यांतील साथींचे आजार प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायदा २००९’ या कायद्यानुसार ‘संरक्षित विभाग’ म्हणून जाहीर केलेल्या विभागांमध्ये नेमकी कोणती यंत्रणा उभारली जाईल?, पशुवैद्यकीय तज्ञांसाठी आदर्श कार्यप्रणाली ‘फूड अँड अग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन’ या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संस्थेद्वारे प्रकाशित अहवालावर आधारित करण्यात येईल का? , पशु वैद्यकिय शास्त्रात बिव्हीएससी झालेल्या डॉक्टरांसोबातच प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा घेतलेल्या पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना ‘लम्पी आजार योध्ये’ म्हणून अधिकार, सुविधा आणि संरक्षण देण्यात यावे. 

पशु वैद्यकीय शिक्षणातील पदविका अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करावेत व त्यांच्या सेवा ‘लम्पी’ आजारसंदर्भातील उपाय योजनांमध्ये विचारात घेण्यात याव्यात, ‘लम्पी’ आजाराने मृत झालेल्या प्रत्येक गायी-गुरांसाठी दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी. ‘लम्पी’ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव सामान्यांना परवडतील अशाप्रकारे असण्याबाबत सरकारने पावले उचलावीत, राज्यातील गायी-गुरे असलेल्या शेतकऱ्यांना पाळीव प्राण्यांसाठी शुध्द पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सगळ्या ग्रामपंचायती, नगरपरिषद, महानगरपालिकांनी करावी अश्या मागण्या याचिकेतून करण्यात आलेल्या आहेत.