मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोडीबाबत औपचारिक निर्णय होणे बाकी

मुंबई महापालिका : उच्च न्यायालयाला दिली माहिती

मुंबई : मेट्रो करशेडसाठी उपनगरीय भागातील आरे परिसरातील २६०० हून अधिक वृक्षतोड करणे व काही वृक्ष ट्रान्सप्लांट करणे, याबाबत अद्याप औपचारिक निर्णय घेणे बाकी आहे, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. मेट्रो करशेडसाठी २६००हून अधिक वृक्षतोड करण्यासंदर्भात २९ आॅगस्ट रोजी ठराव मंजूर केला. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. पालिकेचे वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अद्याप वृक्ष प्राधिकरण समितीने वृक्षतोडीस परवानगी दिलेली नाही. ‘औपचारिक परवानगी अद्याप द्यायची आहे. तोपर्यंत एकही वृक्ष तोडण्यात येणार नाही. औपचारिक परवानगी दिल्यानंतर नागरिकांना १५ दिवसांत या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभा आहे,’ असे कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्यावर मुख्य न्या. नंद्राजोग यांनी म्हटले की, या निर्णयामुळे याचिकाकर्ते एवढे घाबरले की त्यांना वाटले आताच वृक्षतोड करण्यास सुरुवात करण्यात येईल म्हणून त्यांनी तातडीने न्यायालयात धाव घेतली. कायद्यानुसार मुंबई मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लि. (एमएमआरसीएल) वृक्षतोड करू शकत नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पालिका व एमएमआरसीएलला १७ सप्टेंबरपर्यंत याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. एमएमआरसीएलला वृक्ष तोडण्याची परवानगी देताना महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही. वृक्षांची कत्तल करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाच्या कोणत्या बैठकीत घेण्यात आला, त्या बैठकीची माहिती देण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत आणि तो पर्यंत २९ आॅगस्टच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विंनती याचिककत्यार्ने केली आहे.

याचिकेनुसार, २९ आॅगस्ट रोजी वृक्ष प्राधिकरण समितीने मुंबई मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन लि. (एमएमआरसीएल) ने वृक्ष कापण्यासंदर्भात ठेवलेला प्रस्ताव मंजूर केला. प्राधिकरणाने २,१८५ झाडे कापण्याची आणि ४६१ वृक्षांचे ट्रान्सप्लांट करण्याची परवानगी दिली. सध्या प्राधिकरणावर १९ सदस्य आहेत. त्यात महापालिका आयुक्तांचा समावेश आहे. याचिकेनुसार, वृक्ष कत्तलीचा निर्णय मंजुरी देताना तो ८ सदस्य विरुद्ध ६ असा मंजूर झाला. दोन स्वतंत्र सदस्य मतभेतामुळे निघून गेले. त्याशिवाय सहा सदस्य या निर्णयाला विरोध का करत होते, याची कारणे नमूद करण्यात आली नाहीत.