गुन्हा रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची उच्च न्यायालयात धाव

व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील व माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी या भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआयने नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. तसेच सीबीआयला कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेद्वारे केली आहे.
न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर या आठवड्यातच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सीबीआयने देशमुख यांच्यावर २१ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, आयपीसी कलम १२० (बी) (षडयंत्र रचणे) इत्यादी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील व माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी या भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेअनिल देशमुख यांची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख भ्रष्ट असल्याचा आराेप केला होता. मुंबईतील बार व रेस्टॉरंटकडून दरमहा १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट त्यांनी निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझेला दिल्याचे या पत्रात नमूद आहे. सचिन वाझे प्रकरणी सिंग यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून त्यांची उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. या प्रकरणी अनिल देशमुख यांनी सीबीआयने चौकशी केली आणि त्यांच्या घरी झाडाझडतीही घेतली. त्याचबरोबर सीबीआयने काही पोलिसांचीही चौकशी केली. उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांनी ५ एप्रिल रोजी पदाचा राजीनामा दिला.