भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा पूर्ण अधिकार नाही- उच्च न्यायालय

संबंधित महिलेला पुढील दोन आठवडे अटक करणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी दिलेले आश्वासन उच्च न्यायालयाने मान्य केले.

मुंबई : राज्यघटनेने अनुच्छेद १९ अंतर्गत नागरिकांना बहाल केलेला भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा पूर्ण अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह टिष्ट्वटप्रकरणी अटकपूर्व जामिनापासून संरक्षण देण्यास नकार दिला.

सुनैना होले या महिलेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांचा मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिष्ट्वट केल्याने पालघर व मुंबईमध्ये तिच्यावर गुन्हा नोंदविला. तो रद्द करण्यासाठी सुनैनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.

संबंधित महिलेला पुढील दोन आठवडे अटक करणार नाही, असे सरकारी वकिलांनी दिलेले आश्वासन उच्च न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, सुनैनाला आझाद मैदान पोलीस ठाणे व पालघर येथील संबंधित पोलीस ठाण्याला तपासास सहकार्यासाठी लावावी लागेल. पोलिसांनी कठोर कारवाईचा निर्णय घेतल्यास ती न्यायालयात जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी अंतरिम मागणी तिने केली होती.

सुनैनाविरुद्ध बीकेसी सायबर क्राइम पोलीस ठाणे, आझाद मैदान पोलीस ठाणे आणि तिसरा गुन्हा पालघर येथे नोंदविण्यात आला. सुनैना (३८) यांनी उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह व बदनामीकारक टिष्ट्वट केल्याप्रकरणी शिवसेनेच्या युवासेनेचे रोहन चव्हाण यांनी तिच्याविरुद्ध तक्रार केली.

बीकेसी सायबर क्राइम पोलीस ठाण्याने तिला अटक करून लगेच जामिनावर सुटका केली. अन्य दोन पोलीस ठाण्यांनी तिला पोलीस ठाण्यात हजेरी लावायला सांगितले. शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी सुनैना पोलिसांना सहकार्य करत नसल्याचे सांगितले. त्यावर सुनैनाचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितले की, पोलीस ठाण्यात गेल्यास अटक होण्याची भीती तिला आहे. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, पोलीस तिला अटक करण्याच्या मागे नसून त्यांना तपास पूर्ण करायचा आहे. त्यावर चंद्रचूड यांनी सुनैना पुढील आठवड्यात दोन्ही पोलीस ठाण्यात हजर राहील, अशी हमी दिली.