घोसाळकर हत्या तपास सीबीआयकडे, पोलिस तपासात त्रुटी : उच्च न्यायालय

Abhishek Ghosalkar News: उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अभिषेक घोसाळकर हत्येच्या तपासात त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने हा तपास शुक्रवारी सीबीआयकडे वर्ग केला. 

मुंबई - उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अभिषेक घोसाळकर हत्येच्या तपासात त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने हा तपास शुक्रवारी सीबीआयकडे वर्ग केला. 
स्थानिक पोलिसांच्या तपासातील अनेक त्रुटी दाखवित घोसाळकर यांच्या पत्नी तेजस्विनी यांनी तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने तेजस्विनी यांनी याचिका मंजूर करत तपासात अशा त्रुटी ठेवल्या जाऊ शकत नाही, असे म्हटले. सर्व दृष्टिकोनातून तपास केला नसल्याने तपासात काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येत आहे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

न्यायालयाने सीबीआयच्या परिमंडळ (झोनल) संचालकाला पोलिस अधीक्षक पदापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांकडे घोसाळकर हत्येचा तपास सोपवा आणि मुंबई पोलिसांनी दोन आठवड्यांत तपासासंबंधीची सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. ८ फेब्रुवारी रोजी फेसबुक लाइव्ह सत्रादरम्यान घोसाळकर यांची बोरिवली येथील कार्यालयात स्थानिक व्यापारी मॉरिस नोरान्हा याने गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यानंतर नोरान्हाने स्वत:वरही गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. नोरान्हाच्या बॉडीगार्डच्या पिस्तूलने घोसाळकर यांची हत्या करण्यात आल्याने पोलिसांनी बॉडीगार्ड अमरेंद्र सिंग याला अटक केली. नोरान्हा आणि घोसाळकर यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून वाद होते. आपली राजकीय कारकिर्द बिघडवण्यामागे अभिषेक घोसाळकर यांचा हात होता. आपल्यावर बलात्काराचा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे नोरान्हाला वाटत होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयाची निरीक्षणे 
- अपवादात्मक स्थितीतच तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, हे आम्हाला माहीत आहे. मात्र, सरकारी तपास यंत्रणांवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी तपास वर्ग करणे आवश्यक आहे.
-  पोलिसांवर केवळ आरोप करणे, हा तपास वर्ग करण्याचा आधार असू शकत नाही.
-  तपासाबाबत विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी  तपास दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडे वर्ग केला जाऊ शकतो. गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी आणि गुन्हेगारावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तपासाचा दर्जा चांगला असणे आवश्यक आहे.
-  जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि न्याय मिळेल, याची खात्री देण्यासाठी हा तपास सीबीआयसारख्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करणे योग्य आहे.