मुलींनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे - उच्च न्यायालय

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याची शिक्षा केली कायम

मुंबई : मुलींनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. मुलगी बहरत असताना तिने मोठ्या सन्मानाने स्त्रीत्वामध्ये पाऊल ठेवले पाहिजे. दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर अल्पवयीन मुलींवर होणाºया बलात्कारासारखे गुन्हे सहजतेने घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे म्हणत न्या. भारती डांग्रे यांनी ३७ वर्षांच्या व्यक्तीला पुणे सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली सात वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली.
गेल्या आठवड्यात न्या. डांग्रे यांनी आरोपीने केलेले अपील फेटाळत पुणे सत्र न्यायालयाने फेब्रुवारी २००२ मध्ये त्याला ठोठावलेली सात वर्षांची शिक्षा योग्य असल्याचे म्हटले. गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी १९ वर्षांचा होता. त्याने १६ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने उरलेली शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी एका महिन्यात पुणे सत्र न्यायालयात शरण जाण्याचा आदेश त्याला दिला आहे.
आरोपीच्या म्हणण्यानुसार, मुलीच्या संमतीनेच शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्या वेळी ती १८ वर्षांची होती. मात्र, त्याचा हा दावा सरकारी वकिलांनी फेटाळला. घटना घडली तेव्हा पीडिता १६ वर्षांची होती. त्याने तिच्यावर जबरदस्ती केली. मुलीच्या जबाबात ते सिद्ध झाले आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. डांग्रे यांनी सरकारी वकिलांनी त्यांची केस सिद्ध केल्याने अपील फेटाळण्यात येत आहे, असे म्हटले.
‘बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्याला सहजतेने घेणे शक्य नाही. मुलीच्या केवळ शरीरावर अत्याचार केला आहे, असा विचार करून तो बाजूला झटकला जाऊ शकत नाही. निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या दुर्दैवी घटनेनंतर कायदेमंडळाने संबंधित कायद्याच्या कलमामध्ये सुधारणा करून असे कृत्य करणाºयांना अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.

महिनाभरात शरण जावे लागणार
पीडिता १६ वर्षांची आहे, तिला बहरत असताना सन्मानाने स्त्रीत्वामध्ये पाऊल ठेवण्याचा अधिकार आहे. मुलीलाही सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. निर्णय घेण्याचा किंवा पसंत करण्याचा अधिकार आहे. त्यात शारीरिक संबंध नाकारण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे, असे म्हणत न्यायालयाने आरोपीला एका महिन्यात पुणे न्यायालयात शरण जाण्याचा आदेश दिला.