बालके, स्तनदा मातांना शिजवलेले अन्न द्या - उच्च न्यायालय

मेळघाट कुपोषण : उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करण्याचीही उच्च न्यायालयाची सरकारला सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कुपोषणामुळे हजारो बालके व गर्भवती महिला मृत्यू पडणाऱ्या मेळघाट या आदिवासी भागातील बालके, गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना शिजवलेले पौष्टिक अन्न देण्यास सुरुवात करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिला. त्याशिवाय न्यायालयाने या भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी पर्यायी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करण्याची सूचना सरकारला केली. जेणेकरून येथील नागरिकांना कामानिमित्त अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्याची वेळ येऊ नये व येथे मिळत असलेल्या सरकारी योजनांपासून ते वंचित राहू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कुपोषणामुळे मेळघाटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांचा मृत्यू होत असल्याने सरकारला योग्य वैद्यकीय व अन्य महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती. या भागातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने आखलेल्या अल्पकालीन योजनांची माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी फेब्रुवारीच्या अखेरीस ठेवत राज्य सरकारला या काळात दीर्घकालीन योजना आखून सादर करण्याचे निर्देश दिले.

काय म्हणाले न्यायालय?
तुम्हाला स्थलांतरणचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर तुम्हाला या लोकांसाठी पर्यायी उपजीविकेची सोय उपलब्ध करून द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने आदिवासी भागातील लोकांना शिजवलेले अन्न देण्याची सरकारी योजना का बंद करण्यात आली, असा सवाल कुंभकोणी यांना केला.