कुपोषणामुळे मृत्यूचे सरकारला गांभीर्य नाही - उच्च न्यायालय

High Court : मेळघाटमध्ये कुपोषणमुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीस राज्य सरकारला काही निर्देश दिले होते.

मुंबई : मेळघाट येथे कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी ‘न्यायालयाचे अधिकारी’ म्हणून ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी छेरिंग दोरजे यांची नियुक्ती करून त्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, दोरजे यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या अतिरिक्त भारामुळे न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यांच्या या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

गृह विभागाला कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे गांभीर्य नसल्याचे यावरून दिसते. गृहमंत्र्यांना आमच्या आदेशाचा आदर असता तर त्यांनी दोरजे यांच्याकडील अतिरिक्त काम अन्य अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करून त्यांचा मेळघाटचा दौरा करण्याचा मार्ग मोकळा केला असता, अशा शब्दांत न्यायालयाने गृह विभागावर नाराजी व्यक्त केली.

मेळघाटमध्ये कुपोषणमुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीस राज्य सरकारला काही निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांची कितपत पूर्तता करण्यात आली, याची माहिती राज्य सरकारतर्फे ॲड. नेहा जोशी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.

दरम्यान, मुख्य न्या. दत्ता यांनी दोरजे यांनी १८ ऑक्टोबर रोजी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पाठवलेल्या पत्राचा उल्लेख करत म्हटले की, दोरजे दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करू शकत नाहीत. न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून आम्ही त्यांना नियुक्त केले. मात्र, अतिरिक्त कामामुळे ते वेळेत अहवाल सादर करू शकत नाहीत. यावरूनच गृह विभाग यासंदर्भात किती गंभीर आहे ते समजते. आमच्या आदेशाचा किती आदर करता हे समजले. आमच्या आदेशाचा आदर केला असता तर तुम्ही दोरजेंकडील अतिरिक्त काम काढून ते अन्य अधिकाऱ्यावर सोपवून त्यांना मेळघाट दौरा करण्यास सांगितले असते.

‘२९ नोव्हेंबरपर्यंत माहिती द्या’
याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी नंदुरबार येथे गेल्या महिन्यात ११८ मुलांचा मृत्यू झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला हे मृत्यू रोखण्यासाठी काय पावले उचलणार याची माहिती २९ नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.