धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार अपयशी

उच्च न्यायालय : ज्येष्ठ नागरिक धोरणावरून राज्य सरकारची खरडपट्टी

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले असून, केवळ आकर्षक योजनांचे कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, यासाठी ‘मिशन जस्टीस’ या सेवाभावी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सरकारच्या सर्व योजना चांगल्या आहेत. मात्र, त्या केवळ कागदोपत्रीच राहतात. त्यांची अंमलबजावणी कधीच होत नाही. शहरातल्या लोकांसाठी मोबाइल अ‍ॅप वगैरे ठीक आहे. पण ग्रामीण भागातील वृद्धांचे काय? त्यांना कोण देणार अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाइल? त्यांचीही काळजी सरकारने घ्यायला हवी. वृद्धाश्रम कमी आहेत. अनेक ज्येष्ठ नागरिक आता रस्त्यावर येत आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारीही त्यांचे म्हणणे ऐकत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ‘ज्येष्ठ नागरिकांना वेळ देण्यात येते. मात्र त्या वेळेला संबंधित अधिकारी त्यांना कधीच भेटत नाहीत. त्यांना ताटकळत ठेवले जाते आणि पुन्हा उद्या या, परवा या, असे सांगितले जाते,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जूनपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत देण्यास नकार दिला. २०१३पासून सरकार मुदतच मागत आहे. आता ४ मेपर्यंत उत्तर द्या,’ असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

सुविधा उपलब्ध करणार
ज्येष्ठ नागरिकांच्या मदतीसाठी मोबाइल अ‍ॅप, हेल्पलाइन नंबर, समुपदेशन करण्यासाठी विशेष हेल्पलाइन नंबर, वृद्धाश्रम इत्यादी सुविधा उपलब्ध करणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, या सुविधा केव्हा सुरू होणार, हे सांगण्यासाठी एका महिन्याची मुदत मागितल्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले.