सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथी श्रेणी हवी, हायकोर्टात याचिका दाखल

उच्च न्यायालयात याचिका : राज्य सरकार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सरकारी नोकऱ्यांसाठी असलेल्या अर्जात  ‘पुरुष’ व ‘स्त्री’ या दोनच श्रेणींचा उल्लेख असतो. मात्र, शिकूनही सरकारी नोकऱ्यांसाठी पात्र असताना अर्जामध्ये तृतीयपंथींयांसाठी श्रेणी नसल्याने या समाजाला नोकऱ्यांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांत श्रेणी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) याबाबत नोटीस बजावली आहे.

सरकारी नोकरीसाठी पात्र असताना व प्रशिक्षण घेऊनही महाराष्ट्र राज्य परिवहन आणि पोलीस दलात नोकरी मिळू न शकल्याने दोन तृतीयपंथींनी ॲड. विजय हिरेमठ यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अर्जामध्ये ‘पुरुष’ आणि ‘स्त्री’ या दोनच श्रेणी आहेत. तृतीयपंथींसाठी श्रेणी नसल्याने अर्जदाराला अर्ज भरण्याची संधीच मिळाली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. अमजद सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व एमपीएससीला नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. 
सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये दिलेल्या एका निवाड्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, घटनेतील अनुच्छेद १४ मध्ये ‘व्यक्ती’ची केलेली व्याख्या ही केवळ पुरुष व महिलांसाठीच मर्यादित नाही. त्यात तृतीयपंथींचाही समावेश आहे. राज्य सरकार नोकऱ्यांत स्त्री व पुरुष असे दोनच लिंगांचे पर्याय उपलब्ध करून राज्य सरकार तृतीयपंथीयांना जीवन सन्मानाने जगण्याचा, समानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इत्यादी मूलभूत अधिकारांचा भंग करत आहे. तृतीयपंथीयांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा व अन्य सरकारी क्रियाकल्पांमध्ये कायदेशीर शिक्षण व त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीचा हक्क आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेल्या निवाड्यात स्पष्ट केले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. 

विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करा
nसरकार प्रदान करत असलेल्या किंवा सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या रोजगारांमध्ये तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीचा समावेश करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत. 
nतसेच कायद्यात जिथे ‘लिंग’ परिभाषित केले आहे तिथे विशेष मागास प्रवर्गात तृतीयपंथी श्रेणीचा समावेश करावा, असेही निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकादारांसह ‘मुसकान’ व ‘संग्राम’ या दोन एनजीओंनीही याचिकेद्वारे केली आहे.