सरकार जनतेचे की बिल्डर आणि कंत्राटदारांचे ? प्रा. वर्षा गायकवाड यांचा सवाल

काँक्रिटीकरणाचे पैसे घेतल्यानंतर १० महिन्यांनी रस्ते ‘जैसे थे’

मुंबईतील खड्ड्यांनी भरलेल्या रस्त्यांमुळे महापालिकेची अब्रु चव्हाट्यावर आल्यानंतर महापालिकेने रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी ६०८० कोटी रुपयांचे कंत्राट काढले. मात्र, हे कंत्राट देऊन १० महिने उलटूनही अद्याप बहुतांश कामे सुरूच झालेली नसल्याचा आरोप करत मुंबई प्रदेश काँग्रेसने पालिकेच्या कामावर आसूड ओढला आहे. रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित कंत्राटदार व ठेकेदार यांना काळ्या यादीत टाकून महापालिका अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई कॉंग्रेस अध्यक्षा आमदार प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केली.

शरद पवार समोर बसलेत, अन निवडणूक आयोगाला प्रश्न पडलाय पक्ष कोणाचा; राऊतांचा टोला

या ‘तीन तिघाडा, काम बिघाडा’ युतीने गेली दोन वर्षं मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्त्यांचे गाजर दाखवलं आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून जास्त काळ महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. महापालिका नगरसेवकांचा कार्यकाळ संला असतानाही प्रशासकामार्फत शहर व उपनगरांतील ३९७ किमीच्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची निविदा पालिकेने काढली. ६०८० कोटी एवढ्या प्रचंड रकमेची ही निविदा लोकप्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा न करताच पालिकेने आपल्या कंत्राटदार मित्रांना देऊ केली. मात्र अद्याप १० महिने उलटूनही रस्त्यांची कामे सुरू झालेली नाहीत. सामान्य मुंबईकर करदात्यांचा पैसा जनहिताच्या कामांसाठी खर्च न होता कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी वापरला जात आहे. लोकशाही पायदळी तुडवणाऱ्या शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्या काळातला हा मुंबईतील सर्वात मोठा रस्ते घोटाळा आहे, असा आरोप मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केला. 

विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या मुलभूत गरजा भागवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट्य नसून, फक्त मित्र ‘कंत्राटदारांचे’ खिसे भरण्याचे काम सत्ताधारी सरकार करत आहे. मुंबईकरांना वेठीस धरणाऱ्या या कंत्राटदारांस तत्काळ काळ्या यादीत टाकावे. सरकार व प्रशासनाने कुठलीही तडजोड न करता यांच्याकडून संपूर्ण दंडात्मक रक्कम वसूल करून घ्यावी आणि या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी वर्षा गायकवाड यांनी केली.