अखेर 6 कोटी खर्चाचा शासन आदेश रद्द, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला उपरती

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

ठळक मुद्देमाहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

मुंबई - उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही, असे म्हणत जवळपास 6 कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यमयंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासन निर्णय बुधवारी जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता, खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

सोशल मीडियातून टीकास्त्र

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाच्या या निर्णयावर सोशल मीडियातून चांगलीच टीका करण्यात आली. एक वर्षासाठी सोशल मीडिया वापरण्यास 6 कोटींचा निधी. विशेष म्हणजे माहिती व जनसंपर्क कार्यालयात शेकडो कर्मचारी असतानाही हा स्वतंत्र खर्च कशासाठी, कोरोना महामारीच्या संकटात लोकांकडून निधी घेत असताना, हा वायफळ खर्च कशासाठी असा प्रश्न अनेकांनी सोशल मीडियातून विचारला होता. 

नवाब मलिक यांनी केलं समर्थन

"उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या खात्याच्या प्रचार व प्रसारासाठी जो खर्च होणार आहे त्याकडे जे बोट दाखवत आहेत, त्यांनी स्वतः सत्ता असताना किती खर्च केला याकडे लक्ष द्यावा," असा टोला नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.  "सरकारमध्ये काम करत असताना प्रचार व प्रसार, माहिती देणे गरजेचे असते पण ६ कोटी रुपये खर्चावर जे लोक बोट ठेवत आहेत, त्यांनी त्यांच्या सरकारमधील मुख्यमंत्री व प्रत्येक मंत्र्यांवर किती पैसे खर्च केले यावर लक्ष द्यायला हवे," असेही नवाब मलिक म्हणाले. 
 

Read in English