राज्यातील सरकारी 'शाळा' बदलणार, दिल्लीच्या धर्तीवर विकास होणार

शाळांत अखंड वीजपुरवठ्यासाठी महाऊर्जाच्या (मेडा) माध्यमातून शाळांना सौरवीज

मुंबई - राज्यातील महापालिकेच्या शाळांमध्ये अमुलाग्र बदल घडविण्यात येणार असल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. त्यासाठी, दिल्लीतील सरकारी शाळांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील महापालिका शाळांचा विकास केला जाईल, यासाठी आज अजित पवारांनीशिक्षणमंत्र्यांसह संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानुसार, मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड व नागपूर या महानगरातील शाळांमध्ये हा विकासाचा बदल पाहायला मिळणार आहे. 

दिल्लीतल्या विकसित सरकारी शाळांच्या धर्तीवर मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई महानगरपालिका शाळांचा विकास करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत घेतला. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण सुविधा उपलब्ध होईल, असे अजित पवार यांनी म्हटले. 

शाळांत अखंड वीजपुरवठ्यासाठी महाऊर्जाच्या (मेडा) माध्यमातून शाळांना सौरवीज प्रकल्प बसविण्यात येतील. यासोबतच शाळांना देण्यात येणाऱ्या सादिल अनुदानात 50 कोटी रुपयांवरुन 114 कोटी रुपये वाढ करण्याच्या मागणीला मंजुरी दिली. याशिवाय ग्रामविकास विभागामार्फत '25-15' लेखाशिर्षातून 20 %, रस्त्यांसाठी 30 % निधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी कॅबिनेटंमत्री आदित्य ठाकरे आणि आमदार रोहित पवार यांनी सरकारी शाळांचा विकास आणि डिजिटलायझेशनच्या बाबतीत विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता. तर, रोहित पवार यांनी दिल्लीतील सरकारी शाळांना भेट देऊन तेथील विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधला होता.  

ग्रामविकास विभागामार्फत '२५-१५' लेखाशिर्षातून २० %, रस्त्यांसाठी ३० % निधी देण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण सुविधा उपलब्ध होईल. याशिवाय शाळांत अखंड वीजपुरवठ्यासाठी महाऊर्जामार्फत (मेडा) शाळांना सौरवीज प्रकल्प बसविण्यात येतील.

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) January 13, 2020