कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून हायकोर्टाने दिलेला निकाल रद्द

ग्राहक संरक्षण कायदा : अपिलाचा मुद्दा निकाली

मुंबई : राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिलेल्या एकतर्फी निकालाविरुद्धही राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील केले जाऊ शकते. त्यामुळे संबंधित पक्षकारास राज्य आयोगाच्या निकालाविरुद्ध दाद मागण्याचा अन्य परिणामकारक पर्याय उपलब्ध नाही या सबबीखाली उच्च न्यायालय रिट अधिकारक्षेत्राचा वापर करून हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नांदेड जिल्ह्याच्या हदगाव तालुक्यातील शिऊर साखर कारखान्याने केलेले अपील मंजूर करून न्या. मोहन शांतनागोदूर व न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांनी हा निकाल दिला. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठावरील न्या. विश्वास जाधव यांनी स्टेट बँक आॅफ इंडियाने (एपीएमसी शाखा, न्यू मोंढा) शिऊर कारखान्याविरुद्ध गेल्या वर्षी ३ मे रोजी दिलेला निकाल रद्द झाला आहे. ग्राहक तक्रार निवारण कायद्याच्या कलम २१चे विश्लेषण करून न्या. जाधव यांनी राज्य आयोगाच्या एकतर्फी निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येत नाही, असा निष्कर्ष काढून स्टेट बँकेने राज्य आयोगाच्या निकालाविरुद्ध केलेली रिट याचिका मान्य केली होती.

स्टेट बँकेने घेतलेली ‘प्रोसेसिंग फी’ भरपाईसह परत मिळावी यासाठी शिऊर कारखान्याने राज्य आयोगाकडे फिर्याद केली होती. नोटीस काढूनही बँकेतर्फे कोणीही हजर राहिले नाही तेव्हा राज्य आयोगाने कारखान्याने त्यांच्या फिर्यादीत साक्षी-पुरावे सादर करावेत, असा एकतर्फी आदेश दिला. तो आदेश मागे घ्यावा यासाठी बँकेने अर्ज केला. परंतु आदेश मागे घेण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, असे नमूद करून राज्य आयोगाने तो अमान्य केला. याविरुद्ध बँकेने औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निकाल देताना म्हटले की, राज्य आयोगाच्या निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करण्याचा पर्याय बँकेस उपलब्ध असल्याने या प्रकरणी बँकेने केलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने मान्य करणे चुकीचे होते. इच्छा असल्यास चार आठवड्यांत राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करण्याची मुभाही बँकेस दिली गेली.

अनेक वर्षे बेकायदा निकाल
राज्य आयोगाच्या एकतर्फी निकालाविरुद्ध राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील करता येत नाही, असा कायद्याचा अर्थ लावून उच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात रिट अधिकारक्षेत्रात चुकीचा हस्तक्षेप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सन २००३ पासून उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील अनेक न्यायाधीशांनी किमान अर्धा डझन प्रकरणांमध्ये याआधी असेच चुकीचे निकाल दिले होते. आताचे स्टेट बँकेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व तेथे कायद्याचा नेमका अर्त लावला गेला. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये रिट याचिका ऐकण्याचा उच्च न्यायालयाकडून होणारा बेकायदेशीरपणा यापुढे बंद होईल.